नई दिल्ली। रेवेन्यू के लिहाज से बिना नफा-नुकसान वाली न्यूट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) दर सुझाने वाली उच्चस्तरीय समिति दिसंबर के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। सिन्हा ने कहा, हाल के दिनों में जीएसटी को लेकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और एक समान रेवेन्यू बारे में स्टडी कर रही समिति से बातचीत हुई है।
शीतकालीन सत्र में पारित होगा जीएसटी विधेयक
वित्त राज्यमंत्री ने कहा समिति ने विभिन्न स्रोतों से काफी आंकड़े जुटाए हैं। इस तरह हमारे पास व्यापक आंकड़े हैं। हमने उन मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है जो दरें तय करने के लिए जरूरी हैं। अब उन्हें देखा जा रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक हमारे पास इस बारे में कुछ होगा। सरकार उम्मीद कर रही है कि जीएसटी विधेयक 26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा। इसके बाद वह इसे क्रियान्वित करने के लिए अन्य विधायी कार्य 31 मार्च तक पूरा कर लेगी।
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क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स
अगर जीएसटी लागू होता है तो हर सामान और हर सर्विस पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा। यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह एक ही टैक्स होगा, जिसका नाम जीएसटी। जीएसटी के लागू होते ही केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे सभी खत्म हो जाएंगे। वहीं, राज्यों को मिलने वाला वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लक्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स, चुंगी वगैरह भी खत्म हो जाएंगी। हालांकि पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, रसोई गैस को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
