नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस तथा वोडाफोन समेत छह दूरसंचार कंपनियों को 100 करोड़ रुपए से अधिक का मांग नोटिस दिया है। इसका मकसद कंपनियों द्वारा अपनी आय कम कर दिखाए जाने के एवज में बकाए की वसूली करनी है। कैग रिपोर्ट पर कदम उठाते हुए दूरसंचार विभाग ने कल बकाए की वसूली के लिए नोटिस जारी करना शुरु किया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन छह कंपनियों ने 2006 से 2010 के बीच अपनी आय 46,045.75 करोड़ रुपए कम करके दिखाए। इससे सरकारी खजाने को 12,488.93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
दूरसंचार विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इसकी शुरुआत करते हुए विभाग ने सभी 22 सर्किलों में वार्षिक आधार पर वसूली के लिये नोटिस भेजना शुरु किया है। पहले लॉट में दिल्ली सर्किल में नोटिस भेजे गए हैं। उसने कहा कि सभी 22 सर्किलों में नोटिस जारी किया जाएगा और सभी साल को पूरा करने में एक-दो सप्ताह का समय लग सकता है। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, हम कंपनियों को सालाना आधार पर नोटिस जारी कर रहे हैं। पहले सेट में वसूली के लिए छह दूरसंचार परिचालकों को नोटिस जारी किये गए हैं। यह करीब 100 से 110 करोड़ रुपए होगा।
संसद में मार्च में पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन छह कंपनियों, आर कॉम, टाटा टेलीसर्विसेज, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया तथा एयरसेल ने 2006 से 2010 के बीच अपनी समायोजित सकल आय 46,045.75 करोड़ रुपए कम करके दिखाए। इससे सरकारी खजाने को 12,488.93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक अन्य अधिकारी ने दूरसंचार विभाग से कहा कि कैग ने मार्च में अपनी रिपोर्ट दी लेकिन मंत्रालय ने इसका ब्योरा जून में साझा किया। अधिकारी ने कहा, हम सभी मांग नोटिस अगस्त के अंत में भेजे जाने की उम्मीद करते हैं।
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