नई दिल्ली। रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज को स्वैच्छिक होने के बावजूद सरकार को इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ रेस्टोरेंट्स उपभोक्ताओं से जबरदस्ती इसकी वसूली कर रहे हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी जानकारी दी है। खाद्य मंत्री ने कहा है कि उन्हें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और मीडिया के जरिए रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सर्विस चार्ज को लेकर शिकायतें मिली हैं।
खाद्य मंत्री ने कहा है कि कुछ रेस्टोरेंट्स अब भी अपने उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज की वसूली कर रहे हैं, ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सर्विस चार्ज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखा है। इसके अलावा विभिन्न उपभोक्ता संगठनों को सर्विस चार्ज के मामले में जागरूकता फैलाने व सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभाग की जानकारी में लाने के लिए भी कहा गया है।
हालांकि खाद्य मंत्री ने यह भी बताया कि अप्रैल में सर्विस चार्ज को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद देशभर के कई प्रतिष्ठित होटलों और रेस्टोरेंट्स ने अपने यहां सर्विस चार्ज को स्वैच्छिक बना दिया है। सरकार ने अपने दिशा निर्देशों में कहा था कि वह बिल में सर्विस चार्ज के कॉलम को या तो खाली छोड़ दें या फिर यह उल्लेख करें की यह स्वैच्छिक है।
