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DGCA का स्पाइसजेट को टिकट सेल रोकने का निर्देश, किराया सीमा नियमों की वजह से रोक

सरकार ने उड़ान समय के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम किराए की सीमा तय की है

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: August 03, 2020 21:02 IST
DGCA asks SpiceJet to withdraw sale offer - India TV Paisa
Photo:FILE

DGCA asks SpiceJet to withdraw sale offer 

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निजी एयरलाइंस स्पाइसजेट को सोमवार से शुरू हुई उसकी पांच दिन की टिकट सेल रोकने के निर्देश दिए हैं। इसकी वजह देश में घरेलू उड़ानों को 25 मई के बाद फिर से शुरू किए जाने के बाद से सरकार का हवाई यात्रा किराये पर सीमा तय करना है। स्पाइसजेट ने सोमवार की सुबह में एक प्रेस विज्ञप्ति में पांच दिन की ‘एक पर एक टिकट मुफ्त’ सेल घोषणा की थी। इसके तहत कंपनी ने एकतरफा घरेलू यात्रा के लिए 899 रुपये के न्यूनतम आधार किराये पर टिकट की पेशकश की है। इस टिकट पर कर अलग से देय है। विज्ञप्ति के मुताबिक सेल के दौरान टिकट खरीदने वाले ग्राहकों को अधिकतम 2,000 रुपये मूल्य का एक प्रोत्साहन कूपन मिलेगा। इसका उपयोग वे भविष्य की यात्राओं में कर सकेंगे।

डीजीसीए ने सोमवार दोपहर को सरकार के किराये सीमा तय करने के आदेश पर ध्यान दिलाते हुए स्पाइसजेट को उसकी सेल रोकने के निर्देश दिए। सरकार ने अपने आदेश में सबसे कम दूरी की उड़ानों के लिए न्यूनतम 2,000 रुपये का किराया तय किया है। इस बारे में स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम पहले ही डीजीसीए के दिर्शानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।’’ नागर विमानन मंत्रालय ने देश में 25 मई से हवाई यात्रा को शुरू करने से पहले 21 मई को एयरलाइंस के लिए घरेलू हवाई यात्रा किराये की सीमा तय करने का आदेश जारी किया था। इसके लिए सात श्रेणियां बनायी गयी थी। किराया सीमित रखने की समयसीमा पहले 24 अगस्त तक तय की गयी थी जिसे बाद में बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया। इसके तहत पहली श्रेणी में 40 मिनट या उससे कम समय की उड़ानों को रखा गया। इसके लिए न्यूनतम किराया 2,000 रुपये और अधिकतम 6,000 रुपये तय किया गया। इसी तरह 40 से 60 मिनट की उड़ान के लिए 2,500-7,500 रुपये, 60-90 मिनट के लिए 3,000-9,000 रुपये, 90-120 मिनट के लिए 3,500 रुपये-10,000 रुपये, 120-150 मिनट के लिए 4,500-13,000 रुपये, 150-180 मिनट के लिए 5,500-15,700 रुपये और 180-210 मिनट की उड़ान के लिए 6,500 से 18,600 रुपये की सीमा तय की गयी।

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