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इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं ने GST में कमी का किया स्वागत

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के मंच 'सोसाइटी आफ मैन्यूफैक्चरर्स आफ इलेक्टि्क वीकल्स (एसएमईवी)' ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है।

Written by: India TV Business Desk
Published : Jul 27, 2019 02:28 pm IST, Updated : Jul 27, 2019 02:28 pm IST
Electric vehicles makers SMEV welcome duty reduction of GST on electric vehicles - India TV Paisa

Electric vehicles makers SMEV welcome duty reduction of GST on electric vehicles 

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के मंच 'सोसाइटी आफ मैन्यूफैक्चरर्स आफ इलेक्टि्क वीकल्स (एसएमईवी)' ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है और इसे पर्यावरण अनुकूल आवागमन के साधनों को बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुरूप बताया है। 

एसएमईवी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की अलग से बिकने वाली स्पेयर बैटरी पर भी कर घटाने की मांग की है। एसएमईवी के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि जीएसटी कम होने से बैटरी और पेट्रोलियम ईंधन से चलने वाले वाहनों के दामों में अंतर घटेगा तथा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपेक्षाकृत तेजी से अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने का इरादा साफ साफ दिखाना शुरू किया है। जीएसटी में यह कमी सरकार की ओर से इस दिशा में उठाया गया एक कदम है। 

स्पेयर बैटरी पर भी शुल्क घटाने की मांग

उन्होंने कहा कि हम जीएसटी में सात प्रतिशत की कमी का स्वागत करते हैं। इससे विद्युत चालित और पिस्टन सिलेंडर वाले पेट्रोलियम ईंधन चालित वाहनों के बीच का अंतर कम होगा। उन्होंने कहा कि फेम-2 नीति से निराशा हुई थी पर शुल्क में कमी का यह कदम राष्ट्रीय विद्युत वाहन नीति का एक उल्लेखनीय बिंदु है। उन्होंने कहा कि स्पेयर बैटरी पर भी शुल्क घटाया जाना चाहिए जो इस समय 18 प्रतिशत है। 

1 अगस्त, 2019 से लागू होंगी नई दरें

उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है जोकि एक अगस्त, 2019 से प्रभावी होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। अधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। 

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