TAX RATES

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान होकर, इको-फ्रैंडली ऑप्शन और भविष्य को देखते हुए लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ रूख कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार के टैक्स संबंधी रूल नार्मल कारों से अलग हैं। अगर नहीं तो ये जानकारी आपके लिए है।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के मंच 'सोसाइटी आफ मैन्यूफैक्चरर्स आफ इलेक्टि्क वीकल्स (एसएमईवी)' ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाकर पांच प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है।

जीएसटी परिषद की बैठक में इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की आगामी 25 जुलाई को बैठक होगी, जिसमें ई-वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा।

देश में अमीरों पर आयकर बढ़ाने के बजट में किये गए नये प्रावधानों को उचित ठहराते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में व्यक्तिगत आयकर की उच्चतम दरें अब भी अमेरिका, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य देशों के मुकाबले कम है।

जीएसटी परिषद ने देश के सभी तरह के रेस्‍टॉरेंट्स के लिए जीएसटी की नई दर 5 प्रतिशत तय की है। चाहे किसी भी रेस्‍टॉरेंट में खाना खाएं केवल 5% जीएसटी देना होगा।

GST लागू के बाद स्मार्टफोन्स, मेडिकल उपकरण की कीमतों में कमी आ सकती है। GST रेट्स का फायदा पहुंचाने के मकसद से सरकार ने टैक्स का पूरा गणित समझाया है।

GST की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचड़खानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आईपीएल जैसे खेल आयोजनों पर 28 फीसदी की दर से कर लगेगा।

क्रिसिल ने कहा कि GST लागू होने के बाद उद्योगों में स्थिरता में छह महीने का वक्त लगेगा। इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुधार के लाभ 3 साल के बाद सामने आएंगे।

GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।

सरकार टैक्‍स रेट में कटौती कर सकती है यदि सभी लोग गंभीरता से अपने बकाये का भुगतान कर दें। यह बात केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कही।

भारतीय उद्योग जगत आगामी आम बजट में कंपनी कर में कटौती और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिए जाने सहित कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रहा है।

आदि गोदरेज ने कालेधन पर अंकुश के लिए उचित और कम कर दरों की वकालत करते हुए रिश्वतखोरी से निपटने को नियम आधारित स्वत: मंजूरी व्यवस्था पर जोर दिया है।