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परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य है। इसकी यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। परिषद ने पिछले महीने आयोजित अपनी बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक चार्जरों एवं ई-वाहन किराये पर लेने पर जीएसटी लगाने से जुड़े मुद्दे को अधिकारियों की समिति को भेज दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों की समिति की सिफारिशों को 25 जुलाई को परिषद के समक्ष रखे जाने की संभावना है। ई-वाहनों के घरेलू स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देने को केंद्र ने जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की सिफारिश की है।
पेट्रोल और डीजल कारों एवं हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी की दर पहले से 28 प्रतिशत पर है। साथ ही इन पर उपकर भी लिया जाता है। परिषद सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर ढांचे पर भी विचार करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में जीएसटी परिषद को कर ढांचे पर फिर से विचार करने को कहा था।
