GST Rate Cut List: जीएसटी काउंसिल के ऐलान से आम आदमी के जीवन में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने जा रही हैं। पनीर, छेना, कोई भी पराठे या भारतीय रोटियों पर अब कोई जीएसटी नहीं देना होगा।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुए इस फैसले से प्रीमियम में कटौती होगी जिससे बिक्री में बढ़ोतरी संभव होगा। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।
जीएसटी काउंसिल आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश में है। इसके लिए नए फैसले लिए जाने की बात सामने आई है। कुछ जीवनरक्षक दवाओं पर भी टैक्स में राहत दी जा सकती है।
मीटिंग में जीएसटी टैक्स की दरों को युक्तिसंगत बनाने, मुआवजा उपकर और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर गठित मंत्री समूहों (GoM) की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।
अगर ये फैसला लागू होता है तो जहां एक तरफ कुछ लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा तो वहीं कई लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह ने 20 लीटर और उससे अधिक के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। अगर मंत्रिसमूह की सिफारिश को जीएसटी परिषद स्वीकार कर लेती है, तो 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। अभी तक कैंसर की दवाइयों पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा था।
आज होने वाली मंत्रियों की मीटिंग में अभी तक की प्रगति और भविष्य की कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने जून में अपनी पिछली मीटिंग में मंत्रियों के ग्रुप को जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उठाए गए कदमों का एक मसौदा रिपोर्ट देने का काम सौंपा था।
नई दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से मुक्त करने का भी ऐलान किया।
गन्ने के बाय प्रोडक्ट और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले गुड़ पर टैक्स की दर मौजूदा दर को कम किया गया है।
वित्त मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि ज़ोल्गेन्स्मा और विल्टेप्सो यह दोनों दवाएं बेहद जरूरी दवाएं है जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। इसलिए परिषद ने इन 2 के लिए जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है।
जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए मंगाए गए या उपहार स्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी लगाना असंवैधानिक है।
इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ही राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
जीएसटी काउंसिल की सोमवार (5 अक्टूबर) को 42वीं बैठक होगी। बैठक के हंगामेदार रहने के आसार हैं, माना जा रहा है कि गैर-बीजेपी राज्य कंपनसेशन के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं।
जीएसटी परिषद की बैठक पांच अक्टूबर तक टल गई है। पहले यह बैठक 19 सितंबर को होनी थी। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
जीएसटी कानून के तहत राज्यों को माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से राजस्व में होने वाले किसी भी कमी को पहले पांच साल तक पूरा करने की गारंटी दी गयी है।
जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर विलंब शुल्क को माफ करने पर भी विचार
जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है।
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