GST Council to meet on Sept 17, to review rate on Covid essentials
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की बैठक 17 सितंबर को लखनऊ में होगी। इस बैठक में अन्य चीजों के अलावा कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी।
जीएसटी परिषद की इससे पिछली बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई थी। इसमें कोविड-19 से संबंधित सामग्री पर कर की दरों को 30 सितंबर तक के लिए घटाया गया था। कोविड-19 की दवाओं रेमडेसिवीर तथ टोसिलिजुमैब के अलावा मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती की गई थी। परिषद की 17 सितंबर को होने वाली बैठक में राज्यों को राजस्व नुकसान पर मुआवजे, कोविड-19 से जुड़े सामान पर दरों और कुछ वस्तुओं पर उलट शुल्क ढांचे पर विचार किया जा सकता है।
जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर
आर्थिक गतिविधियों में आती तेजी का मजबूत संकेत देते हुये माल एवं सेवाकर (जीएसटी) संग्रह अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अगस्त माह के दौरान जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किये। एक साल पहले अगस्त माह के मुकाबले इसमें 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। गौरतलब है कि जीएसटी संग्रह लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगस्त 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1,12,020 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी के 20,522 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी के 26,605 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी के 56,247 करोड़ रुपये (माल के आयात पर वसूले गये 26,884 करोड़ रुपये सहित) और उपकर के 8,646 करोड़ रुपये (माल के आयात पर प्राप्त 646 करोड़ रुपये सहित) हैं। हालांकि, अगस्त में जुटाई गई राशि, जुलाई 2021 के 1.16 लाख करोड़ रुपये से कम रही है।
अगस्त 2021 में जीएसटी राजस्व, पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल अगस्त में जीएसटी संग्रह 86,449 करोड़ रुपये रहा था। वहीं अगस्त 2019 में जीएसटी संग्रह 98,202 करोड़ रुपये था। लगातार नौ महीनों तक जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहने के बाद जून 2021 में कोविड की दूसरी लहर के कारण एक लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आने वाले महीनों में भी मजबूत जीएसटी राजस्व जारी रहने की संभावना है।
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