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GST काउंसिल की मीटिंग 7 महीने बाद होगी 28 मई को आयोजित, वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग से होगी43वीं बैठक संपन्‍न

इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ही राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Updated on: May 15, 2021 17:18 IST
43rd GST Council Meeting 28th May 2021- India TV Paisa
Photo:PTI

43rd GST Council Meeting 28th May 2021

नई दिल्‍ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक 7 माह बाद पहली बार 28 मई, 2021 को आयोजित होगी। वित्‍त मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा कर कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक 28 मई को आयोजित करने का फैसला लिया गया है। जीएसटी परिषद की अध्‍यक्ष केंद्रीय वित्‍त मंत्री हैं और इसमें सभी राज्‍यों के वित्‍त मंत्रियों को सदस्‍य के तौर पर शामिल किया गया है। जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक 5 अक्‍टूबर, 2020 को हुई थी

वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक 28 मई को आयोजित होगी। बैठक की अध्‍यक्षता केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की जाएगी। यह बैठक 28 मई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित होगी। बयान में कहा गया है कि इस बैठक में वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ही राज्‍यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्‍त मंत्री तथा केंद्र व राज्‍य के वरिष्‍ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

गैर भाजपा शासित प्रदेश काफी समय से जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर शिकायत कर रहे थे। इस हफ्ते की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के वित्‍त मंत्री अमित मित्रा ने वित्‍त मंत्री सीतारमण को पत्र लिखकर तत्‍काल बैठक बुलाने और राज्‍यों की क्षतिपूर्ति में कमी एवं अन्‍य लंबित मामलों पर चर्चा करने के लिए कहा था।

मित्रा ने कहा था कि जीएसटी परिषद की हर तिमाही बैठक की व्यवस्था की गयी है। लेकिन दुर्भाग्य से दो बार से इसका पालन नहीं किया जा रहा और लगातार दो तिमाही बैठक ‘ऑनलाइन’ भी नहीं बुलाई गई। उन्होंने पत्र में लिखा था कि इससे एक संघीय संस्था कमजोर हुई है। यह ऐसी संस्था है जहां सभी राज्य, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल, क्षेत्र से क्यों न हो, भारत सरकार के साथ बैठकर संबंधित पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मुझे आशंका है कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं करने से विश्वास की कमी हो सकती है।

मित्रा ने कहा कि परिषद के महत्व को बनाये रखने के लिये पिछले साल अक्टूबर की तरह ऑनलाइन बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति में कमी की आशंका पर तत्काल चर्चा की जरूरत है।

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