E VEHICLE

दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिलने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों के बीच उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी? क्या दूसरे राज्यों की गाड़ियां दिल्ली में चल सकेंगी? आइए जानते हैं।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी 1 जुलाई से लागू होने की तैयारी में है।

दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को राजधानी में 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है।

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने भारतीय ग्राहकों का रुख तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ओर मोड़ दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों की मांग इतनी बढ़ गई है कि वाहन कंपनियां समय पर डिलीवरी देने में मुश्किल महसूस कर रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव, देश के पहले ऐसे सीएम बन गए हैं जिन्होंने अपने काफिले में ईवी को शामिल किया है। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील का पालन किया।

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e2W) बाजार ने मई 2026 में एक नया ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। वाहन डेटा और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महीने देश में इलेक्ट्रिक स्कूटरों और मोटरसािकिलों की कुल बिक्री 1.50 लाख यूनिट्स के जादुई आंकड़े को पार कर गई है।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार सरकार आम लोगों और विशेषज्ञों की राय लेकर पॉलिसी को अंतिम रूप देगी।

आजकर की युवा पीढ़ी का क्रेज इलेक्ट्रिक कारों की ओर तेजी से रुख कर रहा है। अगर आप भी EV कारों के शौकीन हैं, तो ₹15 लाख से कम बजट में कई शानदार ऑप्शन्स बाजार में उपलब्ध हैं। ये कारें न सिर्फ सस्ती हैं, बल्कि कम खर्च में बेहतर माइलेज और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होती हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई EV बसों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे।

सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली और सुशासन का परिणाम है कि मात्र 18 महीने के रिकॉर्ड समय में देश को अशोक लेलैंड कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) विनिर्माण विश्वस्तरीय प्लांट समर्पित हो रहा है।

CESL के अनुसार, इस टेंडर के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं।

प्रधानमंत्री का यह नजरिया भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और भी मजबूत करेगा। जो दोनों देशों के लिए परस्पर लाभकारी सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह न केवल भारत में नई तकनीक को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत का नाम भी रोशन करेगा। यह परियोजना रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।

महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही नए घरों में वाहन चार्जिंग की सुविधा होना भी जरूरी होगा।

लड़की का अपनी इलेक्ट्रिक कार को पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंचती है और अपनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी की टैंक खोजने लगती है। लड़की का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बयान के अनुसार, एसएफआईओ ने हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ओकिनावा ऑटोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों की तलाशी ली।

गौरतलब है कि टाटा मोटर्स ने ईवी मॉडल बेचने के लिए एक अलग बिक्री चैनल स्थापित किया है। नए पेश किए गए ईवी मॉडल- बीई 6ई और एक्सईवी 9ई की डिलीवरी अगले साल फरवरी-मार्च में शुरू होने की उम्मीद है।

इस वित्त वर्ष के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी वाले ई-थ्री व्हीलर्स की संख्या की वार्षिक सीमा लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए केंद्र ने वित्त वर्ष 25 के लिए सीमा से आगे सब्सिडी नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि, अब सब्सिडी फिर से बहाल कर दी गई है।

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अक्टूबर में इस सेक्टर में सालाना 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बताते चलें कि पिछले महीने ही, एथर एनर्जी ने सेबी के पास 4500 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए आवेदन किया था।

वर्तमान में भारत में प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर 6,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। यह संख्या 2027 तक बढ़कर एक लाख से अधिक हो सकती है।