सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई EV बसों को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे।
सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली और सुशासन का परिणाम है कि मात्र 18 महीने के रिकॉर्ड समय में देश को अशोक लेलैंड कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) विनिर्माण विश्वस्तरीय प्लांट समर्पित हो रहा है।
CESL के अनुसार, इस टेंडर के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की तरफ से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं।
प्रधानमंत्री का यह नजरिया भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और भी मजबूत करेगा। जो दोनों देशों के लिए परस्पर लाभकारी सिद्ध होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह न केवल भारत में नई तकनीक को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत का नाम भी रोशन करेगा। यह परियोजना रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही नए घरों में वाहन चार्जिंग की सुविधा होना भी जरूरी होगा।
लड़की का अपनी इलेक्ट्रिक कार को पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंचती है और अपनी गाड़ी से उतरकर गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी की टैंक खोजने लगती है। लड़की का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
बयान के अनुसार, एसएफआईओ ने हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और ओकिनावा ऑटोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों की तलाशी ली।
गौरतलब है कि टाटा मोटर्स ने ईवी मॉडल बेचने के लिए एक अलग बिक्री चैनल स्थापित किया है। नए पेश किए गए ईवी मॉडल- बीई 6ई और एक्सईवी 9ई की डिलीवरी अगले साल फरवरी-मार्च में शुरू होने की उम्मीद है।
इस वित्त वर्ष के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी वाले ई-थ्री व्हीलर्स की संख्या की वार्षिक सीमा लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए केंद्र ने वित्त वर्ष 25 के लिए सीमा से आगे सब्सिडी नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि, अब सब्सिडी फिर से बहाल कर दी गई है।
भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अक्टूबर में इस सेक्टर में सालाना 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बताते चलें कि पिछले महीने ही, एथर एनर्जी ने सेबी के पास 4500 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के लिए आवेदन किया था।
वर्तमान में भारत में प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर 6,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। यह संख्या 2027 तक बढ़कर एक लाख से अधिक हो सकती है।
वर्ष 2030 तक, इलेक्ट्रिक बसों, वाणिज्यिक वाहनों और निजी कारों की तैनाती में पर्याप्त वृद्धि के साथ वार्षिक ईवी बिक्री 10 मिलियन यूनिट को पार करने का अनुमान है। फिलहाल, भारतीय ईवी बाजार दोपहिया और तिपहिया ईवी सेगमेंट पर केंद्रित है, जो इसके वाहन बाजार का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है।
मंत्री ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत विश्व में नंबर एक मोटर वाहन विनिर्माण केंद्र बन सकता है और कहा कि इस उद्योग का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हमें भारत को दुनिया में नंबर एक मोटर वाहन विनिर्माण केंद्र बनाना चाहिए।
भारत के मोटर वाहन क्षेत्र में ईवी के लिए तैयार कार्यबल पर आयोजित कार्यक्रम में कुमारस्वामी ने कहा कि भारत को इलेक्ट्रिक परिवहन अपनाने से काफी लाभ होगा।
रणनीतिक साझेदारी के तहत, दोनों पार्टी उन्नत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) का लाभ उठाकर सभी प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को लगाने की क्षमता का पता लगाएंगे।
दुनिया के साथ भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ी है। हालांकि, बहुत सारे लोगों कीमत अधिक होने के चलते अभी भी खरीद नहीं पा रहे हैं। हालांकि, बहुत सारे लोग अभी भी ईवी अपनाने से डर रहे हैं।
SU7 चार वेरिएंट में उपलब्ध होगा: एक एंट्री-लेवल एडिशन, एक प्रो वेरिएंट, एक मैक्स एडिशन और एक लिमिटेड फाउंडर एडिशन। चार-दरवाजे वाली सेडान डिजाइन के साथ, SU7 की लंबाई 4,997 मिमी, चौड़ाई 1,963 मिमी और ऊंचाई 1,455 मिमी है।
ये डीसी ड्युअल गन CCS2 DC चार्जर होंगे, जो डायनेमिक लोड-शेयरिंग मोड के जरिये एक साथ दो वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। इन चार्जिंग स्टेशनों को आईओसी आउटलेट्स पर जरूरत के मुताबिक़ स्थापित किया जाएगा और ये निर्बाध चार्जिंग मुहैया कराएंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उसी अनुपात में ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन की मांग बढ़ी है।
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