PMC Bank । File Photo
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि पीएमसी बैंक घोटाले पर फॉरेंसिक आडिट रिपोर्ट इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। दास ने गुरुवार को मौद्रिक समीक्षा की घोषणा के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सहकारी बैंक की ऐसी संपत्तियों का मूल्य निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका मौद्रिकरण किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक क्षेत्र के बेहतर तरीके से नियमन को नियमनों में बदलाव के बारे में भी सुझाव दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैक ने 23 सितंबर को पीएमसी बैंक में प्रशासक नियुक्त करते हुए ग्राहकों द्वारा नकदी की निकासी की भी सीमा तय की थी। उसके बाद से निकासी की सीमा में कई बार बदलाव किया गया है। दास ने कहा, 'अभी फॉरेंसिक आडिट चल रहा है। हमें इस माह के अंत तक यह रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। बैंक की संपत्तियों का हासिल किया जाने वाला मूल्य निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है।'
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पेशेवर मूल्यांकक पीएमसी की संपत्तियों के मूल्यांकन में मदद कर रहे हैं। अलग से रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक और विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों मसलन शहर की पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, प्रवर्तन निदेशालय और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के बीच संपत्ति के मूल्यांकन को संयोजन की व्यवस्था बनाई गई है। दास ने कहा कि एक बार हमें फॉरेंसिक आडिट रिपोर्ट मिलने और संपत्तियों के मूल्य का अंतिम आंकड़ा मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार का पीएमसी बैंक का महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में विलय का सुझाव
महाराष्ट्र सरकार ने घोटाले से जूझ रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक का महाराष्ट्र राज्य सहकारी (एमएससी) बैंक में विलय करने का सुझाव दिया है। इससे पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने गुरुवार को कहा कि यदि जरुरत होगी तो राज्य सरकार पीएमसी बैंक और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के विलय के मुद्दे पर रिजर्व बैंक से बात करेगी।
पाटिल ने संवाददाताओं को बताया, 'मैंने परसों एमएससी बैंक के चेयरमैन से बात की थी। हमने पीएमसी बैंक को एमएससी बैंक में विलय करने का सुझाव दिया है ताकि उसके जमाकर्ताओं को राहत मिल सके।' उन्होंने कहा, 'हम पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ है। इन दो बैंकों के विलय से निश्चित रूप से छोटे जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी।'
पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय हालत अच्छी है और पीएमसी बैंक का विलय इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के सामने आने के बाद खाते से रकम निकालने की सीमा तय करने के साथ अन्य प्रतिबंध लगाए थे। बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद से अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है।
पीएमसी बैंक केस में खाताधारकों को हाईकोर्ट से नही मिली राहत
हाईकोर्ट में खाताधारकों द्वारा दायर की गई याचिका जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बैंक से पैसे बढ़ाने की जो आरबीआई ने लिमिट दी है उसे बढ़ाया जाए और आरबीआई द्वारा बैंक पर लगी पाबंदी भी हटाई जाए, इस अपील को कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हम आरबीआई को डायरेक्शन नही दे सकते, खाताधारकों को अगर अपील करनी है तो आप ऊंची अदालत में अपील कर सकते हैं।
