नई दिल्ली। किसानों की उपज के बेहतर रखरखाव के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया है। आज आत्म निर्भर भारत पैकेज के तीसरे हिस्से में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फंड का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक ये फंड फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानि उत्पादित फसल के रखरखाव के लिए जरूरी ढांचे को बेहतर बनाने में खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपये की ये फाइनेंसिंग सुविधा उत्पादित फसल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और फसल को जमा करने के केंद्र से जुडे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए दी जाएगी। इन केंद्र में मुख्य एग्री कोऑपरेटिव सोसायटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑगेनाइजेशन, कंपनियां और स्टार्टअप शामिल हैं। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड चेन, आधुनिक स्टोरेज फैसिलिटी, फसल को खेतों से सेंटर तक ले जाने के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शामिल हैं।
वित्त मंत्री के मुताबिक कोल्ड चेन और कटाई के बाद फसल के रखरखाव के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से किसानों को कीमत में काफी नुकसान होता है। ऐसे में फार्म गेट और फसल को जमा करने वाले केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर जोर देने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक ये फंड तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
