नई दिल्ली। कोविड की दूसरी लहर पर नियंत्रणों के संकेतों के बाद सरकार ने आज अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के लिये नये कदमों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने आज कई राहत उपायों की घोषणा की जिसमें हेल्थ केयर सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर तक शामिल हैं। आज अर्थव्यवस्था के लिये कुल 6.28 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा हुई। जानिये आज के प्रमुख ऐलान
लोन गारंटी योजना: कोविड-प्रभावित क्षेत्र के लिये 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी योजना का ऐलान। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज 7.95 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जायेगा। इस रकम का इस्तेमाल दूरदराज के इलाकों में मेडिकल इंफ्रा स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिये किया जायेगा। हेल्थकेयर सेक्टर के लिये योजना में 50 हजार करोड़ और अन्य सेक्टर के लिये 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है।
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना: योजना के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है, इस योजना के तहत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), अन्य क्षेत्रों को बिना किसी गारंटी के कर्ज उपलब्ध कराया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा ईसीएलजीएस की मौजूदा सीमा तीन लाख करोड़ रुपये थी। पिछले महीने, वित्त मंत्रालय ने ईसीएलजीएस का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने को लेकर हॉस्पिटल को भी शामिल किया था। इसके अलावा इसकी वैधता तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गयी थी। इस योजना के तहत वितरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है।
क्रेडिट गारंटी स्कीम: 25 लाख से ज्यादा लोगों को आर्थिक राहत के लिये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिये कर्ज देने की योजना। 25 लाख छोटे कर्ज लेनदारों को निचली ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजना की घोषणा की। इसके तहत 1.25 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। स्कीम 31 मार्च 2022 तक या फिर 7500 करोड़ रुपये की सीमा पूरे होने तक जारी रहेगी।
टूरिज्म को मिलेगा सहारा: वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की। ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। इससे 11 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड गाइड और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों को फायदा मिलने का अनुमान है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये वीजा दिये जाने की शुरुआत के साथ पहले 5 लाख टूरिस्ट वीजा बिना शुल्क लिये जारी होंगे।
