नयी दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार (20 सिंतबर 2019) को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले अधिकारियों की एक समिति ने वाहनों, बिस्कुट सहित कई उत्पादों पर जीएसटी कटौती की मांग को खारिज कर दिया। समिति का मानना है कि इससे केंद्र और राज्यों के कर संग्रह में भारी कमी आएगी और राजस्व की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सही कदम नहीं होगा।
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परिषद की फिटमेंट समिति ने पिछली तीन तिमाहियों से वाहन क्षेत्र में आ रही सुस्ती के मद्देनजर जीएसटी कटौती की मांग पर विचार किया। इस समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व अधिकारी शामिल हैं। वाहन उद्योग लंबे समय से वाहनों पर जीएसटी की मौजूदा के 28 प्रतिशत दर को घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग कर रहा है। हालांकि, समिति का मानना है कि जीएसटी दर में कटौती से कर संग्रह प्रभावित होगा। कुल जीएसटी संग्रह में अकेले वाहन क्षेत्र का हिस्सा 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए होता है।
होटल उद्योग को राहत देने के पक्ष में समिति
हालांकि, समिति होटल उद्योग को राहत देने के पक्ष में है। समिति ने सिफारिश की है कि 12,000 रुपए तक के होटल कमरों (एक रात्रि के लिए) को 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। वर्तमान में 7,500 रुपए तक के कमरों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। सूत्रों ने बताया कि समिति ने दूरसंचार मंत्रालय के दूरसंचार सेवाओं पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। साथ ही समिति ने बिस्कुट, बेकरी उत्पाद, नाश्ते के अनाज, फल और सब्जियां, बोतलबंद पानी, रेडी टु ईट पैकेज्ड उत्पाद और कई अन्य खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी दर से छेड़छाड़ नहीं करने का फैसला किया है।
सूत्रों ने बताया कि समिति ने क्रूज टिकट की बिक्री पर भी जीएसटी दर घटाने से इनकार कर दिया है। अभी इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक 20 जुलाई को गोवा में होने जा रही है। जीएसटी परिषद फिटमेंट समिति की सिफारिशों पर अंतिम फैसला करेगी।
