नई दिल्ली। आर्थिक वृद्धि और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार देशभर में न्यूनतम मजदूरी का रेट बढ़ाएगी। इससे सामान और सर्विस की मांग बढ़ेगी, जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा।
श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसके तहत देशभर में हर तरह के कारोबार में निश्चित न्यूनतम वेतन देने की व्यवस्था होगी। वर्तमान में केवल अनुसूचित रोजगारों के लिए ही यह व्यवस्था है। उन्होंने कहा हम न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन बढ़ाएंगे ताकि कर्मचारियों को महंगाई को ध्यान में रखते हुये अच्छा वेतन मिले और उनके पास वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुछ पैसे उपलब्ध हों।
अग्रवाल का मानना है कि आर्थिक वृद्धि रोजगार सृजन बढ़ाकर ही की जा सकती है और इसके लिए वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ाने की जरूरत है ताकि विनिर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ें। उन्होंने कहा रोजगार सृजन के लिए हमें वस्तु एवं सेवा की मांग बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा तभी हो सकेगा जबकि खरीदारों की जेब में पैसे होंगे।
