Key Highlights
- सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की वृद्धि होगी
- बेसिक सैलरी, भत्ते और पेंशन में 23.55 फीसदी की वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जो जीडीपी का 0.7 फीसदी है।
- एंट्री लेवल पर सेलरी वर्तमान 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए प्रति महीना होगी
- अधिकतम वेतन, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, वर्तमान 90,000 रुपए से बढ़कर 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होगा
- पिछले 70 सालों में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह अब तक के सबसे कम वेतन वृद्धि होगी
- विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन वृद्धि से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़ेगी।
