नई दिल्ली। सरकार ने 2016 में 10,000 नए एलपीजी डीलरशिप खोलने का महात्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, वर्तमान में देश में 16,900 डीलर कार्यरत हैं। एक जनवरी को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2016 को ईयर ऑफ एलपीजी कंज्यूमर्स घोषित किया है। वर्ष 2018 तक देश के हर घर, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, रसोई गैस पहुंचाने की दिशा में सरकार का ये अगला कदम है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि 2016 में हमनें 10,000 नए एलपीजी रिटेल डीलर्स नियुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि नए ग्राहकों तक पहुंचने और मौजूदा ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए कंपनियों को और डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भारत में एलपीजी का उपभोग 7 फीसदी बढ़ा है, इसे पूरा करने के लिए भी नए डीलरों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पर काम कर रही है जिससे मौजूदा कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी।
21-22 जनवरी को आयोजित होने वाली चौथी इंडिया-अफ्रीका हाइड्रोकार्बन की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह बात पत्रकारों से कही। उन्होंने आगे कहा कि तेल मार्केटिंग कंपनियां विस्तार के लिए अपने प्रयास कर रही हैं। हमने सांसदों और राज्यों से उन स्थानों के बारे में सुझाव मांगे हैं, जहां एलपीजी रिटेल डीलरशिप खोली जा सकती है। इससे पहले उन्होंने 2016 में ऑनलाइन बिल पेमेंट सुविधा और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पारदर्शी गैस सिलेंडर की शुरुआत करने की भी बात कही थी।
समझिए कैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं एलपीजी का पेमेंट
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वर्तमान में देश में 27 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिसमें से 16.5 करोड़ सक्रिय उपभोक्ता हैं। तेल मार्केटिंग कंपनियां कुल जनसंख्या का तकरीबन 60 फीसदी हिस्सा कवर कर रही हैं। केरोसिन पर डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम को 7 राज्यों के 33 जिलों में एक अप्रैल से शुरू करने की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि हम जल्द ही राज्यों के साथ एक बैठक करेंगे और उन्हें विस्तृत प्रजेंटेशन देंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की इसके लिए और राज्य भी पायलेट प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं।
