नई दिल्ली। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दो व्यापार कंपनियां एमएमटीसी और एसटीसी के विलय के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में वाणिज्य मंत्रालय इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक परिपत्र ला रही है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में प्रदेश व्यापार निगम (एसटीसी), भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम (पीईसी) तथा एमएमटीसी आते हैं।
सूत्रों ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि प्रस्ताव के अनुरूप सरकार, एसटीसी के करीब 600 से 700 कर्मचारियों को पेशकश किए जाने वाले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) पर आने वाले खर्च का बोझ वहन करेगी।
इससे पूर्व वाणिज्य मंत्रालय ने जीन सरकारी व्यापार कंपनियों- एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी के लिए एक नए ढांचे को तैयार करने के लिए परामर्श कंपनी क्रिसिल से एक अध्ययन करवाया था। सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले पीईसी की एमएमटीसी और एसटीसी में करीब 90 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
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