नई दिल्ली। शनिवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 29वीं बैठक में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि RuPay डेबिट कार्ड, BHIM और USSD कि जरिए किए गए ट्रांजेक्शन के लिए गरीब वर्ग को सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यदि डिजिटल पेमेंट के जरिए वस्तु खरीदेंगे तो उस वस्तु पर लगने वाले GST का 20 प्रतिशत उस उपभोक्ता को मिले, ऐसी व्यवस्था की जाएगी।
डीजिटल ट्रांजेक्शन पर कैशबैक की इस योजना की शुरुआत फिलहाल पूरे देश में एक साथ नहीं होगी बल्कि पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू की जाएगी। शुरुआत में कुछेक राज्यों में इसे शुरू किया जा सकता है। इस योजना के तहत अधिकतम कैशबैक 100 रुपए पर सीमित होगा। मान लिया जाए किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपए है और उसपर 12 प्रतिशत GST की दर से 60 रुपए टैक्स बनता है तो उस वस्तु को खरीदने पर ग्राहक को 60 रुपए का 20 प्रतिशत यानि 12 रुपए कैशबैक मिलेगा। अधिकतम कैशबैक 100 रुपए तक सीमित रहेगा।
GST काउंसिल की 29वीं बैठक में MSME सेक्टर को लेकर ज्यादा चर्चा हुई है, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हेंडल के जरिए यह भी बताया कि पिछले 13 महीने से MSME सेक्टर के लिए GST काउंसिल की संवेदना रही है और इस सेक्टर को राहत देने के लिए प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त राज्यमंत्री शिव प्रसाद शुक्ल की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है, इस समूह के द्वारा विषयों का गहराई से अध्यन करके GST काउंसिल के सामने रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि छोटे और खुदरा व्यापारी के संबंध में काउंसिल के सामने देशभर से जो भी विषय आए थे उन सभी पर काउंसिल की बैठक में चर्चा हुई।
