हैदराबाद। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तेलंगाना सरकार को आश्वस्त किया है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर टैक्स ढांचा कम करने के मुद्दे पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल विचार करेगी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कार्यालय से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे जेटली नए सचिवालय के निर्माण एवं सड़कों के चौड़ीकरण के लिए रक्षा विभाग की जमीन राज्य सरकार को हस्तांतरित करने पर भी सहमत हुए हैं। राव आज दिल्ली में जेटली से मिले।
बयान में कहा गया, जेटली ने मुख्यमंत्री को सूचित किया है कि नए सचिवालय के निर्माण के लिए केंद्र सरकार बिसन पोलो ग्राउंड तथा करीमनगर एवं मेढचल राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए जरूरी जमीन राज्य सरकार को देने को तैयार है। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को इस बात का भी आश्वासन दिया है कि जीएसटी परिषद अगली बैठक में सरकारी परियोजनाओं के मामले में कर ढांचा को कम करने पर विचार करेगी।
राव ने उम्मीद जताई कि जीएसटी काउंसिल सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे पेयजल परियोजना मिशन भागीरथ, मिशन काकातिया और अन्य सिंचाई परियोजनाओं पर राज्य के अनुरोध पर टैक्स कम करने पर सकारात्मक ढंग से फैसला लेगी।
