नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 27वें दौर की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक आम लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें सरल टैक्स रिटर्न फॉर्म के अलावा जीएसटीएन को सरकारी कंपनी में परिवर्तित करने का निर्णय शामिल है। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे।
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जीएसटी काउंसिल की आज की बैठक में सबसे अहम मुद्दा जीएसटी रिटर्न फॉर्म का सरलीकरण है। फिलहाल सरकार इस पर रेवेन्यू ऑफिसरों और इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन निलेकणि से सलाह ले रही है। लेकिन बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह अब तक उन्हें नए फॉर्म को लेकर राजी नहीं कर पाया है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट्स पर डिस्काउंट का प्रस्ताव भी नवंबर से ही काउंसिल के सामने है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने पर GST में 2% तक छूट मिल सकती है।
वहीं जीएसटी को संचालित करने वाली कंपनी जीएसटीएन को 100% सरकारी कंपनी बनाने पर भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी। फिलहाल निजी क्षेत्र के पांच वित्तीय संस्थान एचडीएफसी लि., एचडीएफसी बैंक लि., आईसीआईसीआई बैंक लि., एनएसई स्ट्रैटिजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस लि. की जीएसटीएन में 51% हिस्सेदारी है। शेष 49% हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है।
वहीं मीटिंग का एक अहम मुद्दा सेस का भी है। चूंकि कहा यह गया कि सेस और सरचार्ज जीएसटी में समाहित हो जाएंगे, इसलिए चीनी पर अलग से सेस लगाने का मुद्दा विवादित हो गया है। दरअसल, कृषि एवं खाद्य मंत्रालय ने किसानों का बकाया चुकता करने के लिए यह विचार पेश किया है। जीएसटी काउंसिल में शुगर पर सेस को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
