नई दिल्ली। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) का लक्ष्य बाजार में उपलब्ध परियोजना पाइपलाइन के आधार पर वर्ष 2021-22 में 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण मंजूरी और 14,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का है। वर्ष 2020-21 में, सरकार के स्वामित्व वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद सबसे अधिक ऋण मंजूरी और वितरण किया।
आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक पीआर जयशंकर ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘भविष्य पिछले साल की तरह ही चुनौतीपूर्ण होगा लेकिन हम बेहतर करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य अपने लिए तय लक्ष्य को पार करना होगा - इस साल मंजूरी के लिए 23,000 करोड़ रुपये और वितरण के लिए 14,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रहा जो प्राप्त होने वाली परियोजनाओं पर निर्भर करेगा।’’
वर्ष 2020-21 के दौरान, आईआईएफसीएल ने एकल आधार पर क्रमशः 20,892 करोड़ रुपये और 9,460 करोड़ रुपये के उच्चतम स्वीकृति और वितरण स्तर को हासिल किया। उन्होंने कहा, ‘‘हम चालू वित्तवर्ष के अंत तक शुद्ध एनपीए को 4 प्रतिशत तक लाने का प्रयास करेंगे।’’ कंपनी का सकल एनपीए भी पिछले वित्तवर्ष के 19.70 प्रतिशत से घटकर 13.9 प्रतिशत रह गया। एनपीए में नकद वसूली के संबंध में, उन्होंने कहा, यह वर्ष 2020-21 में बढ़कर 625 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 92 प्रतिशत अधिक है।
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