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भारत की पहली रीजनल फ्लाइट अगले साल भरेगी उड़ान, एक घंटे की उड़ान के लिए किराया होगा मात्र 2,500 रुपए

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Oct 21, 2016 02:37 pm IST,  Updated : Oct 21, 2016 02:37 pm IST

भारत में पहली रीजनल फ्लाइट अगले साल जनवरी में शुरू होगी, जिसमें एक घंटे की उड़ान का किराया 2500 रुपए होगा। सरकार ने इसे इस साल जून में अपनी मंजूरी दी थी।

भारत की पहली रीजनल फ्लाइट अगले साल भरेगी उड़ान, एक घंटे की उड़ान के लिए किराया होगा मात्र 2,500 रुपए- India TV Hindi
भारत की पहली रीजनल फ्लाइट अगले साल भरेगी उड़ान, एक घंटे की उड़ान के लिए किराया होगा मात्र 2,500 रुपए

नई दिल्ली। भारत में पहली रीजनल फ्लाइट अगले साल जनवरी में शुरू होगी, जिसमें एक घंटे की उड़ान का किराया 2500 रुपए होगा।

नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि,

हम सावधानी के साथ उड़ान के लिए आशावान हैं। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत पहली उड़ान जनवरी 2017 में शुरू होने की उम्मीद है।

  • प्रमुख मार्गों पर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को क्षेत्रीय संपर्क योजना के वित्त पोषण के लिए अधिक भुगतान करना होगा।
  • मोदी सरकार ने इस योजन को इस साल जून में अपनी मंजूरी दी थी।
  • इस योजना के तहत एक घंटे की उड़ान सेवा के लिए 2,500 रुपए की सीमा लगाई गई है।
  • सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के तहत पहली उड़ान जनवरी में होगी।
  • उल्लेखनीय है कि कुछ एयरलाइंस योजना के वित्‍त पोषण के लिए शुल्क लगाने के प्रस्ताव से नाखुश हैं।
  • योजना का मसौदा जुलाई में पेश किया गया था।

नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा,

वैश्विक स्तर पर यह अपनी तरह का पहला मामला है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले कहीं नहीं किया गया।

नागर विमानन सचिव आर एन चौबे ने कहा कि,

शुल्क से संबंधित नियम राजपत्र में दो दिन में प्रकाशित किया जाएगा, जबकि इस संदर्भ में सरकारी आदेश माह के अंत तक जारी होगा। शुल्क बहुत कम होगा। लाभदायक मार्गों पर शुल्क से हवाई किराये में वृद्धि की संभावना है।

दुनिया में अपनी तरह की इस पहली योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में बाजार व्यवस्था के साथ न्यूनतम नौ सीट तथा अधिकतम 40 सीट बोली पर आधारित होंगी। योजना के तहत ऐसी उड़ानों में 50 प्रतिशत सीटों के लिए किराया सीमा 2,500 रुपए होगा और शेष के मामले में यह बाजार आधारित कीमत व्यवस्था पर आधारित होगा।

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