जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 95,666.97 करोड़ रुपये का बजट आज पारित कर दिया। यह पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। राज्य के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने सदन में जम्मू कश्मीर विनियोजन विधेयक 2018 पेश किया जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
द्राबू ने इस साल विधेयक में किये गये वित्तीय सुधारों के बारे में कहा कि वित्त एवं योजना, विकास व निगरानी विभाग सभी संबंधित विभागों को दो सप्ताह के भीतर विधेयक के अनुरूप राशि आवंटित कर देगा। शासकीय विभाग तदनुसार राशि प्राप्ति के चार महीने के भीतर संबंधित विभागों को राशि हस्तांतरित कर देगा। उन्होंने कहा कि योजनानुसार वर्गीकरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित राशि को अवैध माना जाएगा और वह इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकेगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि एक अप्रैल के बाद किसी भी विभाग को भुगतान नहीं किया जा सकेगा। अगले वित्त वर्ष की खरीद योजनाओं के लिए भी समयावधि एक अप्रैल से शुरू होगी और 60 दिन रहेगी। समयावधि का उल्लंघन यथोचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के योग्य होगा।
