नई दिल्ली। जापान ने भारत को पांच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए 242.2 अरब येन (14,251 करोड़ रुपए) का लोन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इनमें मालगाडि़यें के लिए विशेष गलियारा परियोजना भी शामिल है।
यह लोन आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के रूप में दिया जाएगा। इनमें मध्य प्रदेश की पारेषण प्रणाली मजबूत करने के लिए 15.45 अरब येन, ओडि़शा की एकीकृत साफ-सफाई सुधार परियोजना (दो) के लिए 25.7 अरब येन और समर्पित माल गलियारा (चरण एक) (तीन) के लिए 103.6 अरब येन (6,170 करोड़ रुपए) की सहायता शामिल है। इनके अलावा पूर्वोत्तर की सड़क नेटवर्क संपर्क सुधार योजना के लिए 67.1 अरब येन, झारखंड में सूक्ष्म ड्रिप सिंचाई परियोजना के जरिये बागवानी में सुधार की परियोजना के लिए 4.65 अरब येन दिए जाएंगे।
यह लोन जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) के जरिये दिया जाएगा। ओडीए को व्यापक तौर पर द्विपक्षीय मदद और बहुपक्षीय मदद के रूप में बांटा जा सकता है। द्विपक्षीय मदद के तहत विकासशील देशों को सीधे मदद दी जाती है, जबकि बहुपक्षीय मदद अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जरिये दी जाती है। जिका द्वारा द्विपक्षीय मदद तकनीकी सहयोग, जापानी ओडीए ऋण और अनुदान सहयता के रूप में दी जाती है। भारत और जापान के बीच आपसी लाभकारी विकास सहयोग करार 1958 से है।
