नई दिल्ली। नई दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने दूरसंचार सचिव अरूणा सुंदरराजन को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्वोत्तर में मोबाइल टॉवर लगाने के लिए दिया गया ठेका रद्द कर दिया जाए, जो कि एयरटेल को दिया गया है। जियो का आरोप है कि एयरटेल इस परियोजना का कार्यान्वयन केवल 2जी सेवाओं तक सीमित रख रही है।
दूरसंचार आयोग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में लगभग 2000 मोबाइल टॉवर लगाने के लिए एयरटेल की बोली को आठ सितंबर को मंजूरी दी थी। इस परियोजना की लागत 1660 करोड़ रुपए है। जियो ने 18 सितंबर को सुदंरराजन को लिखे पत्र मे कहा है कि 2जी हैंडसेट को समर्थन करने वाली टेंडर की शर्त अपने आप में ही पुरानी प्रौद्योगिकी अपनाने की बात करती है, जो कि ने केवल अपर्याप्त बल्कि खर्चीली भी है। जियो ने मांग की है कि 2जी मोबाइल फोन को समर्थन करने वाली प्रौद्योगिकी की अनिवार्य शर्त को हटाया जाए ताकि सभी दूरसंचार कंपनियां उचित व प्रतिस्पर्धी तरीके से इसमें भाग ले सकें।
बिना ग्राहकों की सहमति के खोले खाते, एयरटेल पेमेंट बैंक को मिला नोटिस
आधार जारी करने वाले प्राधिकार यूआईडीएआई ने अपने ग्राहकों की समुचित सहमति लिए बिना ही कथित तौर पर भुगतान बैंक खाते खोलने के लिए भारती एयरटेल व एयरटेल पेमेंट्स बैंक को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि एयरटेल अपने यहां आधार आधारित मोबाइल सिम सत्यापन के लिए आने वाले ग्राहकों के भुगतान बैंक खाते खोल रही है और इस बारे में ग्राहकों की सहमति भी नहीं ली जाती।
जारी नोटिस के अनुसार ग्राहकों की सहमति नहीं लेना व उन्हें सत्यापन के उद्देश्य के बारे में सही ढंग से नहीं बताया जाना नियमों का उल्लंघन है और वित्तीय दंड के साथ दंडनीय है। प्राधिकार ने भारती एयरटेल व इसकी भुगतान बैंक इकाई से कहा है कि वह तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए और इस बारे में उसे सूचित करे। एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा कि पेमेंट बैंक पूरी तरह से रिजर्व बैंक व यूआईडीएआई के निर्देशों का पालन कर रहा है और ग्राहकों की सहमति लेने की कड़ी प्रक्रिया का पालन करता है।
