नई दिल्ली। सरकार ने बजट 2016-17 में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) जैसे पार्ट्स, बैटरी और चार्जर पर टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इससे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स महंगे होंगे। सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए कुछ सामान, कच्चे माल, इंटरमीडिएरीज और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करेगी। अरुण जेटली ने पीसीबी पर 2 फीसदी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी (एसएडी) लगाने की घोषणा की है। एक्सपेर्ट्स के मुताबिक इससे फोन की कीमतें 5 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है।
घरेलू स्तर पर 5 फीसदी महंगे होंगे मोबाइल फोन
बजट में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर दो फीसदी का विशेष अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटरों में होता है। इंडियन सेल्युलर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस टैक्स के साथ घरेलू स्तर पर बने फोन के दाम 5 फीसदी बढ़ जाएंगे। इंडस्ट्री सरकार से इस टैक्स को वापस लेने का आग्रह कर रही हैं। वहीं कार्बन मोबाइल्स के चेयरमैन सुधीर हसिजा ने कहा, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कुछ पार्ट्स पर टैक्स बढ़ोतरी से प्रभावित होंगे। इन पार्ट्स को आयात किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी बैटरियों और स्पीकरों जैसे पार्ट्स का आयात करते हैं क्योंकि इनका देश में विनिर्माण नहीं होता।
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घरेलू इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा
अतिरिक्त टैक्स से आईटी हार्डवेयर, पूंजीगत सामान, रक्षा उत्पादन और परिधान सहित अन्य क्षेत्रों में लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी और घरेलू इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकेगी। बजट में चार्जर, एडॉप्टर, बैटरी, वायर वाले हैंडसेट और स्पीकरों पर 10 फीसदी का मूल सीमा शुल्क और 12.5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति शुल्क की छूट को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है। इन दोनों शुल्कों की लागत 29 फीसदी से अधिक बैठती है, जिससे इन उत्पादों का आयात महंगा हो जाता है।
