नई दिल्ली। नीति आयोग ने सुझाव देते हुए कहा है कि देश इलेक्ट्रिक और शेयर्ड कारों के इस्तेमाल से सालभर में ईंधन में 6000 करोड़ डॉलर (करीब 3,90,000 करोड़ रुपए) तक की बचत कर सकता है। साथ ही, नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि ईंधन की बचत और प्रदूषण पर लगाम कसने के मकसद से डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन लॉटरी पर आधारित कर देना चाहिए। इससे सन 2030 तक एक गीगाटन कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट को देश में ग्रीन कार पॉलिसी के आधार पर लागू किया जा सकता है। यह भी पढ़े:8 फीसदी की सालाना ग्रोथ से 2030 तक 7,250 अरब डॉलर की हो सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था : नीति आयोग
क्या हैं सुझाव
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली संस्था नीति आयोग ने ईंधन की बचत और प्रदूषण पर लगाम कसने के मकसद से डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को भी सीमित करने का सुझाव दिया है। आयोग ने पब्लिक लॉटरीज के जरिए इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है। जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सेल को बढ़ावा देने के लिए इनसेंटिव्स देने की सिफारिश की है। यह भी पढ़े:बिबेक देबरॉय की कृषि आय पर कर लगाने के विचार से नीति आयोग ने भी खुद को किया अलग
लॉटरी पर आधारित हो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन
आयोग ने पब्लिक लॉटरी के जरिए इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है, जबकि इलेक्ट्रिकल वीकल्स की सेल को बढ़ावा देने के लिए इनसेंटिव्स देने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देश में ग्रीन कार पॉलिसी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। यह भी पढ़े:कृषि आय पर टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं, जेटली ने कहा- देश में अमीर किसानों की संख्या ना के बराबर
