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नई दिल्ली। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया है। तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार वृद्धि के बावजूद घरेलू बाजार में एक दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव न करने के बाद गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 पैसे प्रति लीटर की कटौती कर दी।
पिछले साल दिसंबर में गुजरात चुनाव के समय भी तेल कंपनियों ने आश्चर्यजनक तरीके से पहले पखवाड़े में प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 1-3 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। 14 दिसंबर को चुनाव समाप्त होते ही कंपनियों ने तत्काल दाम बढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे कयास उठने लगे हैं कि सरकार ने चुनाव के मद्देनजर कंपनियों को दाम नहीं बढ़ाने के लिए कहा है। प्रधान ने संवाददाताओं से यहां कहा कि ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतिस्पर्धा लाने के लिए तेल की कीमतों को नियंत्रणमुक्त कर दिया है और इस कदम से वापस नहीं लौटा जा सकता है। प्रधान ने कहा कि यह सरकार की सोची-समझी रणनीति है कि तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर दाम निर्धारित करें। यदि दीर्घकाल में तेल कंपनियों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाया गया तो फिर कोई हल नहीं बचेगा। सरकार ने तेल कंपनियों को आजादी दे दी है। मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियों के प्रमुखों ने भी कल कहा था कि सरकार से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है।
सरकार ने जून 2010 में पेट्रोल को नियंत्रण मुक्त कर दिया था और डीजल को अक्टूबर 2014 से बाजार के हवाले किया गया। तब से अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पिछले साल जून में 15 साल पुरानी उस प्रथा को भी बंद कर दिया जिसमें हर माह की पहली और 16 तारीख को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में संशोधन किया जाता था। अब कंपनियां दैनिक आधार पर कीमतों में संशोधन करती हैं।
तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था। लेकिन गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 4 पैसा घटाकर 73.94 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 3 पैसे घटाकर 64.93 रुपए प्रति लीटर कर दी।
