OIL MINISTER

भारत अपनी कुल जरूरत का 85 प्रतिशत तेल का आयात करता है। वह काफी लंबे समय से ओपेक और उसके सहयोगियों से उत्पादन कटौती को खत्म करने की मांग कर रहा है

भारत पेट्रोलियम का बाजार मूल्यांकन 85,316 करोड़ रुपए है और मौजूदा दर पर सरकार की हिस्सेदारी का मूल्य 45,200 करोड़ रुपए बैठता है।

भारत इस स्थिति का लाभ अपने तेल भंडारों को भरने के लिए कर रहा है ताकि बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सके।

सरकार ने 30 मई, 2017 को जारी अपने आदेश में तेल विपणन कंपनियों से 1 जून, 2017 से प्रति माह सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 4 रुपए बढ़ाने का आदेश दिया।

रोसनेफ्ट के पास भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनरी का स्वामित्व है। कंपनी की इच्छा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार में अपना विस्तार करने की है।

बीपीसीएल के शेयर के मौजूदा मूल्य के हिसाब से सरकार की 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए बैठेगा।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सरकारी तेल-गैस कंपनियों के विलय का कोई प्रस्ताव फिलहाल उनके मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अगले महीने की 4 तारीख से ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के लागू होने से पहले भारत ने मंगलवार को कहा कि क्रूड ऑयल मार्केट की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए कच्चे तेल की उपलब्धता कोई वजह नहीं है

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि कृषि अवशेष, गोबर और स्थानीय निकायों के ठोस कचरे से बायो गैस सृजित करने के लिए 5,000 बायो गैस संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार ने कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगे होते पेट्रोल-डीजल से राहत दिलाने और आयात बिल को कम करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने जैव ईंधन को बढ़ावा देने की अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज कहा कि भारत अपने तेल उपभोक्तओं को महंगे ईंधन से राहत दिलाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब और अमेरिका पर तेल के दाम कम करने के लिए दबाव बनाएगा।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि पर नजर रखे हुए है।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए राज्यों से पेट्रोल एवं डीजल पर बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर (वैट) कम करने का कहा है।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि से ग्राहकों को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दो महीने से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल की दामों की वजह से र्इंधन पर एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती से इनकार किया।

सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) दो रुपए महंगा हो गया है, जबकि बिना-सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत 40 रुपए कम की गई है।

सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत हर माह प्रति सिलेंडर 2 रुपए बढ़ाने के लिए कहा था।

पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में दैनिक आधार पर समीक्षा को लेकर शुक्रवार से प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली है।

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर सौदा शुल्क बैंक व तेल विपणन कंपनियां वहन करेंगी, ग्राहक नहीं।