जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं पेट्रोल और डीज़ल, सरकार ने लिखा जीएसटी काउंसिल को पत्र

नई दिल्‍ली। लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच सरकार ने एक अहम बयान दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि पेट्रोलियम पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में आए। प्रधान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में पेट्रोल के दाम अंतरराष्‍ट्रीय बाजार की कीमतों के अनुसार तय होते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी होती है तब भारत में भी पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में पहले पेट्रोलियम पदार्थ के दाम घटे लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम में बढ़ोतरी होने के कारण यहां भी दाम बढ़े हैं।

धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर हमेशा से यही सवाल उठता है कि पेट्रोलियम पदार्थ पर इतना टैक्स क्यों है। पेट्रोलियम मंत्रालय जीएसटी काउंसिल को बार-बार अनुरोध कर रहा है तथा सुझाव दे रहा है कि जीएसटी काउंसिल इस विषय पर निर्णय करे कि पेट्रोलियम पदार्थ भी धीरे धीरे जीएसटी के दायरे में आ जाएं। 

प्रधान ने कहा कि देश के कई राज्‍य भी धीरे धीरे इसके लिए मन बना रहे है। शुरुआत में जीएसटी के स्वरूप और राज्य की आय को लेकर चिंता थी। लेकिन धीरे धीरे जीएसटी की सफलता सामने है। पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि पेट्रोलियम पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में आए।