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डाटा सिक्योरिटी पर संसदीय समिति ने जियो, एयरटेल, उबर, ओला को किया तलब

रिलायंस जियो इन्फोकॉम और जियो प्लेटफार्म्स के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बयान देने को लेकर चार नवंबर को दो अलग-अलग बैठकों में उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं ओला और उबर के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष अगले दिन यानी पांच नवंबर को उपस्थित होने को कहा गया है।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: October 28, 2020 22:46 IST
- India TV Paisa
Photo:GOOGLE

डाटा सिक्योरिटी पर जियो, एयरटेल, उबर, ओला तलब

नई दिल्ली। संसद की संयुक्त समिति ने डाटा की सुरक्षा के मुद्दे पर बुधवार को नोटिस जारी कर दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल तथा ऑनलाइन वाहन बुकिंग सेवा देने वाली ओला और उबर के प्रतिनिधियों को तलब किया है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली समिति निजी आंकड़ा सुरक्षा विधेयक 2019 पर विचार कर रही है। नोटिस के अनुसार रिलायंस जियो इन्फोकॉम और जियो प्लेटफार्म्स के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष बयान देने को लेकर चार नवंबर को दो अलग-अलग बैठकों में उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं ओला और उबर के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष अगले दिन यानी पांच नवंबर को उपस्थित होने को कहा गया है। एयरटेल और ट्रूकॉलर के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष अलग से छह नवंबर को उपस्थित होने को कहा गया है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर तथा ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन के प्रतिनिधि पहले ही संसद की समिति के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं। गूगल और पेटीएम समिति के समक्ष 29 अक्टूबर को उपस्थित होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 11 दिसंबर, 2019 को निजी आंकड़ा संरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विधेयक में लोगों से जुड़ी उनकी निजी जानकारी के संरक्षण और आंकड़ा संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक को बाद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रस्तावित कानून किसी व्यक्ति की सहमति के बिना संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत आंकड़ों के भंडारण और उपयोग पर रोक लगाता है। देश में लगातार लोगों की निजी जानकारियों के लीक होने की खबरे आती रहती है, इन जानकारियों का इस्तेमाल कर धोखेबाज लगातार आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। धोखेबाजी को रोकने के लिए कंपनियों को उनके ग्राहकों की तरफ से मिलने वाले डाटा की सुरक्षा के लिए सरकार योजना पर काम कर रही है।

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