PM Modi’s 59-minute MSME loan approval 2.23 lakh applications sanctioned by PSBs
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर, 2018 में एमएसएमई (MSMEs) के लिए 59 मिनट में लोन अप्रूवल स्कीम के तहत 1 फरवरी, 2021 तक कुल 2,23,501 ऋण आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की है। 2.23 लाख स्वीकृत ऋण के तहत 72,502 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है। इसमें से 93.6 प्रतिशत यानी 2,09,326 ऋण के तहत 59,548 करोड़ रुपये की राशि एक फरवरी, 2021 तक जारी की जा चुकी है। एमएसएमई मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
इससे पहले 30 नवंबर, 2020 तक कुल 2,03120 ऋणों के तहत 56,773 करोड़ और 31 अगस्त, 2020 तक 1,96,473 ऋणों के तहत 54,545 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
इस योजना को एमएसएमई को एक लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन 8.5 प्रतिशत शुरुआत ब्याज दर पर शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। हालांकि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई 2019 से क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तक कर दिया है। ऋणी की पात्रता जांचने के लिए इस प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के साथ एकीकृत किया गया है। एमएसएमई को लोन के लिए जीएसटी पहचान संख्या, आईटी रिटर्न, छह माह का बैंक स्टेटमेंट और स्वामित्व की जानकारी उपलब्ध करानी होती है। हालांकि, पोर्टल के जरिये लोन लेने की पात्रता राजस्व, कारोबार की पुनर्भुगतान क्षमता और एमएसएमई के मौजूदा ऋण पर निर्भर करती है।
इस योजना के तहत ऋण आवेदन को केवल 59 मिनट में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की जाती है, लेकिन ऋण जारी करने के लिए लगने वाला समय आवदेक द्वारा पोर्टल और बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी और दस्तावेजों के ऊपर निर्भर करती है। स्कीम के पोर्टल के मुताबिक, सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद 7-8 कार्यदिवस के भीतर लोन के स्वीकृत या जारी होने की संभावना है।
नवंबर, 2020 के दौरान माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज को बैंकों द्वारा दिए गए कुल सकल ऋण में 59 मिनट स्कीम के तहत केवल 5 प्रतिशत एमएसएमई को ही लोन दिया गया। नवंबर, 2019 तक बैंकों द्वारा एमएसएमई को दिए गए कुल 10.57 लाख करोड़ रुपये के ऋण के मुकाबले नवंबर 2020 में इसमें 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 11.22 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
