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जन-धन योजना ने भारत के विकास की गति बदली, भारतीयों का सशक्तिकरण हुआ सुनिश्चित: प्रधानमंत्री

Edited by: India TV Paisa Desk Published : Aug 28, 2021 11:59 am IST, Updated : Aug 28, 2021 06:30 pm IST

पीएमजेडीवाई अकाउंट्स मार्च 2015 में 14.72 करोड़ थे जो तीन गुना बढ़कर 18-08-2021 तक 43.04 करोड़ हो गए हैं। कुल अकाउंट्स में से 55 फीसदी अकाउंट्स महिलाओं के हैं।

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Photo:PTI

जन-धन योजना ने भारत के विकास की गति बदली

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के सात साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को कहा कि इस पहल ने ना सिर्फ भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया है बल्कि इसने अनगिनत भारतीयों का वित्तीय समावेशन, सम्मान का जीवन और सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2014 में शुरू की गई पीएमजेडीवाई ने 28 अगस्त 2021 को सात वर्ष पूरे किये हैं। 

क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने 

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आज पीएम जन-धन योजना के सात साल हो रहे हैं। एक ऐसी पहल जिसने भारत के विकास की गति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस योजना ने वित्तीय समावेशन और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने के साथ ही अनगिनत भारतीयों का सशक्तीकरण सुनिश्चित किया है। जन-धन योजना ने पारदर्शिता को मजबूत करने में भी मदद की है।’’ इस अवसर पर उन्होंने इस योजना को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों की सराहना करते हुए कहा, ‘‘उनके प्रयासों ने भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाना सुनिश्चित किया है।’’ 

क्या हुआ योजना का फायदा
पीएमजेडीवाई अकाउंट्स मार्च 2015 में 14.72 करोड़ थे जो तीन गुना बढ़कर 18-08-2021 तक 43.04 करोड़ हो गए हैं। इस योजना से महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, कुल अकाउंट्स में से 55 फीसदी अकाउंट्स महिलाओं के हैं। वहीं 67 फीसदी जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। साथ ही, कुल 43.04 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में से 36.86 करोड़ (86 फीसदी) चालू हैं, जबकि पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए कुल रुपे कार्ड 31.23 करोड़ हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्‍डर्स के खातों में 30,945 करोड़ जमा किए गए हैं, जबकि लगभग 5.1 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारक विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से डायरेक्‍ट बेनिफ‍िट ट्रांसफर लेते हैं।

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