नई दिल्ली। सरकार मांग पर बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। सभी को बिजली उपलब्ध कराने के मकसद से सरकार की मंशा ऐसी योजना पेश करने की है, जिसमें नए कनेक्शन के लिए भुगतान पांच साल में मासिक किस्तों (ईएमआई) में किया जा सकेगा।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम ऐसा अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत सभी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। हम यह सुविधा सभी को देना चाहते हैं। कोई भी बिजली कनेक्शन की मांग करता है तो उसे यह उपलब्ध कराया जाएगा।
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बिजली मंत्री ने कहा, गरीबों को बिजली कनेक्शन मुफ्त में मिलता है, जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग हैं वे नए कनेक्शन के लिए शुल्क का भुगतान पांच साल की मासिक किस्त में कर सकेंगे। हम इस योजना पर काम कर रहे हैं जो जल्द शुरू की जाएगी। ऋण के बोझ से दबी बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम को उबारने की उदय योजना की सफलता से उत्साहित बिजली मंत्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 1.5 से 1.75 लाख करोड़ रुपए के बांड जारी किए जाने की उम्मीद है।
