नई दिल्ली। बिजली मंत्रालय ने राज्यों से विद्युत क्षेत्र में काम करने करने वाले कर्मचारियों के लिये बिजली कंपनियों तथा स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय कर प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण शिविर लगाने का आग्रह किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने एक बयान में यह जानकारी दी। एआईपीईएफ ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय बिजली सचिव ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संदर्भ में पत्र लिखा है। एआईपीईएफ के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने कहा कि फेडरेशन ने 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री और बिजली मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि बिजली क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनिरों और कर्मचारियो को महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति का कामगार माना जाना चाहिए।
बिजली क्षेत्र में कार्यरत इंजीनियरों के संगठन ने कहा था कि अस्पताल और परीक्षण प्रयोगशालाएं विद्युत आपूर्ति पर ही निर्भर हैं और बिजली वितरण कंपनियों में कार्यरत इंजीनियर तथा तकनीकी कर्मचारियों की कोविड-19 के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका है। गुप्ता ने कहा कि बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने महामारी के दौरान बिजली चालू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, लेकिन उनके कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अब बिजली मंत्रालय ने कम-से-कम बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की महामारी के दौरान भूमिका को संज्ञान में लिया है।
भारत में पहली मई से 18 साल के बड़े सभी लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया जायेगा। फिलहाल देश की 10 प्रतिशत जनसंख्या को टीका लग चुका है। करीब 14 करोड़ लोगों को टीका लगने में 100 दिन लगें हैं। कोरोना वायरस में तेजी के बाद टीका लगाने वालों की संख्या में तेज बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि टीके के सीमित उत्पादन को देखते हुए राज्य लगातार टीकों की कमी का बात कर रहे हैं। इसी वजह से सरकार पहले उन लोगों को टीका मुहैया करा रही हैं जिसे इसकी ज्यादा जरूरत है।
