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नई दिल्ली। सरकारी खरीद के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल जेम पर होने वाली खरीद के चालू वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा महज 5,000 करोड़ रुपए था।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी जेम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधा चौहान ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों ने बड़ी खरीदारी का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जेम की शुरुआत अगस्त 2016 में की थी। इसका मकसद सरकारी विभागों एवं एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खरीद को अधिक पारदर्शी और खुला बनाना है।
चौहान ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों ने अगले चार से पांच साल में माल एवं सेवाओं की डेढ़ लाख करोड़ रुपए तक की खरीदन का लक्ष्य तय किया है। चौहान ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मार्च अंत तक जेम के मंच से 25,000 करोड़ रुपए तक की खरीदी होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि इसमें 26 प्रतिशत खरीद सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) से की गई है। आधे से ज्यादा ऑर्डर एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए हैं। चौहान यहां एआईएमए द्वारा आयोजित वैश्विक खरीद सम्मेलन को संबांधित कर रही थीं।
