Key Highlights
- उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकारी बैंकों के विलय पर उठाया सवाल
- समस्या का समाधान विलय नहीं, मैनेजमेंट को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत
- सरकारी बैंकों का करीब 5 लाख करोड़ रुपए एनपीए
- महिला बैंक समेत 6 को एसबीआई में विलय को मंजूरी
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- सरकारी बैंकों की समस्या का समाधान विलय नहीं, मैनेजमेंट को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत
सरकारी बैंकों की समस्या का समाधान विलय नहीं, मैनेजमेंट को ज्यादा अधिकार देने की जरूरत
सरकारी बैंकों के बढ़ते एनपीए की समस्या का समाधान पर एसोचैम ने कहा है कि इसका समाधान विलय नहीं बल्कि बैंक मैमेजमेंट को अधिक स्वतंत्रता देने से होगा।
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