चंडीगढ़। आम चुनावों से पहले पेश पंजाब सरकार के वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में वैट में कटौती करते हुए पेट्रोल के दाम पांच रुपए और डीजल में एक रुपए लीटर की कटौती की घोषणा की गई है। राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को कुल 1,58,493 करोड़ रुपए के खर्च का बजट पेश किया। बजट में नए वित्त वर्ष के दौरान किसी भी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल कीमतों में एक रुपए लीटर की कटौती के बाद उत्तर भारत में पंजाब में यह ईंधन सबसे सस्ता हो गया है। राज्य में पेट्रोल, डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को तर्कसंगत बनाकर यह कमी की गई है। नए दाम सोमवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएंगे।
Related Stories
उन्होंने कहा कि हम केंद्र से चंडीगढ़ में पेट्रोल पर वैट की दर को पंजाब की वैट दर के समान करने को कहेंगे। उन्होंने कहा कि 2019-20 में 6,300 करोड़ रुपए के मूल्यवर्धित कर (वैट) संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। 2018-19 में भी यह लक्ष्य इतना ही था।
जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किसानों, युवाओं, उद्योग, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई नई योजनाओं की भी घोषणा की है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी ढांचागत सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन में 9 से लेकर 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। राज्य पर 2019- 20 के दौरान कुल बकाया कर्ज 2,29,612 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 2018-19 के संशोधित अनुमान में 2,12,276 करोड़ रुपए रहा है।
वित्त मंत्री ने बढ़ते कर्ज के लिए पूर्ववर्ती अकाली दल-भाजपा सरकार के राजकोषीय मामलों में गैर-जिम्मेदाराना रवैये को जिम्मेदार ठहराया। बजट में 2019-20 में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा क्रमश: 11,687 करोड़ रुपए (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.02 प्रतिशत) तथा 19,658 करोड़ रुपए (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.40 प्रतिशत) रहने का अनुमान लगाया गया है।
बादल ने कहा कि बजट में राज्य में वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति मेक इन पंजाब का मसौदा तैयार किया गया है। जालंधर में अत्याधुनिक खेल परिसर स्थापित किया जाएगा। वहीं बरनाला और मनसा में ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे।
किसानों के कर्ज माफी के लिए बादल ने 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार योजना के अगले चरण के क्रियान्वयन में भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा उन कृषक परिवार के कर्ज माफ करेगी जिन्होंने मजबूरन खुदकुशी की। वित्त मंत्री ने बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया और उम्मीद जताई कि कर अनुपालन और प्रशासन में सुधार से व्यय तथा आय के बीच अंतर कम होगा।
