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रेलवे अब करेगा राजधानी और शताब्दी में विज्ञापन से मोटी कमाई, मिली मंजूरी

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : Oct 19, 2016 08:23 am IST,  Updated : Oct 19, 2016 11:26 am IST

भारतीय रेलवे अब यात्री आय में घाटे को कम करने और अपनी गैर-किराया आमदनी बढ़ाने के लिए चार रेलगाड़ियों में विज्ञापनों के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है।

रेलवे अब करेगा राजधानी और शताब्दी में विज्ञापन से मोटी कमाई, मिली मंजूरी- India TV Hindi
रेलवे अब करेगा राजधानी और शताब्दी में विज्ञापन से मोटी कमाई, मिली मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्री आय में घाटे को कम करने और अपनी गैर-किराया आमदनी बढ़ाने के लिए चार ट्रेन में विज्ञापनों के प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। इससे उसे सालाना आठ करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।

इन ट्रेनों में लगेंगे विज्ञापन

  • रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कि अब मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी, मुंबई-अहमदाबाद शताब्दी और अहमदाबाद-मुंबई डबल डेकर ट्रेनों पर विज्ञापन लगाने का ठेका मीडिया ऑन ट्रैक को दिया गया है।
  • शुरुआत में यह ठेका पांच साल का है, जिसे प्रदर्शन के आधार पर दस साल तक बढ़ा दिया जाएगा।

जानिए रेलवे से जुड़े रोचक तथ्‍य

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1500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद

  • मीडिया ऑन ट्रैक इन ट्रेनों में विज्ञापनों के लिए विभिन्न कंपनियों से संपर्क करेगा और पूरी रेलगाड़ी में ऐड के लिए स्पेस बेचेगा।
  • मीडिया ऑन ट्रैक के मुताबिक अगले कुछ सालों में विज्ञापनों के जरिए रेलवे की करीब 1,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।
  • राजधानी, शताब्दी और दूरंतो समेत सभी प्रीमियम ट्रेनों को इस स्कीम के तहत कवर किए जाने की योजना है।

बायो टॉयलेट, सीसीटीवी लगाने के लिए रेलवे को मिले 1,656 करोड़ रुपए

  • रेलवे के स्वच्छता और सुरक्षा अभियान को प्रोत्साहन देने को सरकार ने उसे 1,656 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।
  • रेलवे इस राशि का इस्तेमाल देशभर में ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाने और स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने के लिए करेगी।
  • रेलवे को जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत ट्रेनों में बायो टायलेट लगाने के लिए 1,155 करोड़ रुपए की राशि मिली है।
  • वहीं सभी प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को उसे निर्भया कोष के तहत 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
  • इससे स्वच्छ भारत मिशन को एक कदम और आगे ले जाने में मदद मिलेगी।
  • रेलवे ने सितंबर 2019 तक समूचे नेटवर्क को डिस्चार्ज मुक्त जोन बनाने का लक्ष्य रखा है।
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