नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना को चुनने वालों के लिये पेंशन का विकल्प चुनने का एक अंतिम अवसर देने तथा पेंशन व्यवस्था में संशोधन की मांग को लेकर यहां केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
उनकी यूनियन यूनाइटेड फोरम आफ रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लाइज (दिल्ली इकाई) नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अपनाने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि का भी लाभ देने की मांग कर रही है। यूनियन के अनुसार रिजर्व बैंक कर्मियों ने दिल्ली के अलवा देश भर में आरबीआई के कार्यालयों पर धरने प्रदर्शनों का आयोजन किया। संगठन ने मांग पूरी नहीं होने पर दो दिन की हड़ताल करने की धमकी दी है।
यूनियन ने एक बयान में कहा कि लंबे समय से सेवानिवृत्तों के लिए पेंशन में संशोधन और सीपीएफ पर आश्रित 2500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल करने के लिए अंतिम बार पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं। केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन की हमारी मांगों पर सहमति के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा रहा है।
संगठन के अनुसार पेंशन में संशोधन नहीं होने से कई कर्मचारियों को काफी कम पेंशन मिल रही है। यूनियन का दावा है कि इससे सरकारी खजाने पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा और इसकी पूरी राशि रिजर्व बैंक पेंशन कोष द्वारा वहन की जाएगी।
यूनियन के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि इस बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. उर्जित पटेल ने 20 अक्टूबर 2017 को पत्र लिखकर सरकार से हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा था लेकिन अबतक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया।
उन्होंने कहा कि 2012 में नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए भी भविष्य निधि का अतिरिक्त लाभ देने की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। कुमार ने दावा किया कि नई पेंशन योजना में कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि उनकी निधि को बाजार में लगाया जाता है जिसमें घट-बढ़ की आशंका अधिक है। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम उन्हें भविष्य निधि का लाभ दिया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।
