EMPLOYEE

संयुक्त कार्रवाई परिषद ने राजस्व सचिव को भेजी गई अपनी चिट्ठी में चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का समय पर समाधान नहीं हुआ तो 16 अप्रैल को दोपहर के ब्रेक के समय प्रदर्शन से आंदोलन की शुरुआत होगी।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से की गई वेतन वृद्धि की घोषणा कंपनी के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और AI-केंद्रित भविष्य की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।

जानकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में सैलरी इंक्रीमेंट 8.8% से 9.1% के दायरे में काफी स्थिर रहा है। ताजा मिडिल ईस्ट टेंशन को लेकर हालांकि कंपनियां सतर्क भी हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केटिंग, सर्च, पीपल ऑपरेशंस और हार्डवेयर जैसे अहम विभागों में करीब 5% कर्मचारियों ने इस साल वॉलंटरी एग्जिट पैकेज को चुना है। यह देखना दिलचस्प है कि वॉलंटरी एग्जिट पैकेज कौन ले रहा है। कई लोग करियर ब्रेक चाहते हैं, तो कुछ अपने परिवार की देखभाल के लिए यह विकल्प चुन रहे हैं।

यह व्यापक बदलाव सीजीएचएस के तहत चिकित्सा उपचार की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए समय पर दावों का निपटान और अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।

SPREE योजना के तहत, इस अवधि में रजिस्ट्रेशन करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से या उनके द्वारा घोषित रजिस्ट्रेशन से कवर माना जाएगा, जबकि नए रजिस्टर्ड कर्मचारियों को उनके रजिस्ट्रेशन की संबंधित तारीखों से कवर किया जाएगा।

ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार अग्रिम दावों के ऑटो-सेटलमेंट की शुरुआत की थी।

यह घटना गुरुग्राम में हुई। डीएलएफ फेज 1 के स्टेशन हाउस ऑफिसर का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच चल रही है। हालांकि, इंडिगो ने कर्मचारी की तरफर से की गई शिकायत को बिल्कुल निराधार बताया है।

राज्य के हजारों-लाखों कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स को अब 1 जनवरी से नया महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी इनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

वेतन वृद्धि की योजना चरणबद्ध तरीके से बनाई गई है, जिसका दूसरा चरण अप्रैल 2025 में शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2025 में टीसीएस को छोड़कर ज्यादातर आईटी कंपनियों ने सैलरी में बढ़ोतरी साइकल में देरी की।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार पर इसकी अतिरिक्त लागत भी काफी बढ़ जाएगी।

पुरी की यह टिप्पणी भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एसएन सुब्रह्मण्यन द्वारा सोशल मीडिया पर छेड़े गए विवाद के बाद आई है, जब उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को घर पर बैठने के बजाय रविवार सहित सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए।

ईएसआईसी के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपनी सामाजिक सुरक्षा योजना और देशभर में अस्पतालों के जबरदस्त नेटवर्क के जरिए हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करता है।

अक्टूबर से स्पाइसजेट अपने आंतरिक नकदी प्रवाह का इस्तेमाल अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कर रही है। इसमें भविष्य निधि और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) पेमेंट भी शामिल हैं।

सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा है कि न्यूनतम अनिवार्य निवेश राशि को 20 प्रतिशत से घटाया जा सकता है और कर्मचारियों के कुल वेतन के आधार पर स्लैब के हिसाब से इसे लागू किया जा सकता है।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने इस साल कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इस साल अपने कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय के इस फैसले से रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को फायदा होगा।

यूपीएस योजना में पेंशन कम-से-कम 10 साल की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर तय होगी। साथ ही, न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन भी सुनिश्चित की गई है।

जून के दौरान जोड़े गए कुल 21.67 लाख कर्मचारियों में से 10.58 लाख कर्मचारी, जो कुल रजिस्ट्रेशन का लगभग 49 प्रतिशत हैं। डाटा के मुताबिक, जून 2024 में महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 4. 32 लाख था।

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी उसके प्रमोटर्स से 3,954 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की है। शेयरधारकों से भी 26 प्रतिशत की अतिरिक्त हिस्सेदारी 3,142.35 करोड़ रुपये में लेने की योजना है।

बायजूस अपने हजारों कर्मचारियों को समय पर वेतन देने और उनके लंबित बकाए का भुगतान करने के लिए महीनों से संघर्ष कर रहा है। इसने अपने हजारों कर्मचारियों को फरवरी और मार्च का बकाया वेतन अभी तक नहीं दिया है।