PENSION

यह उपलब्धि 'संपूर्ण सुरक्षा कवच' के रूप में अटल पेंशन योजना की बढ़ती लोकप्रियता और विश्वसनीयता को दर्शाती है। सरकार और PFRDA के निरंतर प्रयासों से लाखों असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अब वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है।

समिति ने साक्ष्यों पर गौर करने के दौरान पाया कि पेंशनधारकों से खासकर वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग के साथ अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। कभी भी 8th Pay Commission के नाम पर आए लिंक को क्लिक न करें और न ही कोई ऐसे ई्मेल का जवाब दें।

वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन के ढांचे और सेवा की शर्तों की समीक्षा करेगा।

नई स्लैब-बेस्ड स्ट्रक्चर में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अलग-अलग दरें होंगी और ये विविध योजना प्रारूप (एमएसएफ) के तहत आने वाली योजनाओं पर भी लागू होगी।

नए ऑटो चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल 75-हाई (15E/55Y)' और 'ऑटो चॉइस -लाइफ साइकिल- एग्रेसिव (35E/55Y)' शामिल हैं।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस को नोटिफिकेशन नंबर F. No. FX-1/3/2024 PR दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से नोटिफाई किया गया था।

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में पॉलिसी के 3 साल पूरे होने के बाद लोन की सुविधा भी मिलती है। इस स्कीम को एकमुश्त परचेज प्राइस देकर खरीदा जा सकता है।

आप भी डिजिटल तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट इस महीने जमा करा सकते हैं। सरकार ने नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान 4.0 का आयोजन किया है।

नवंबर का महीना पेंशनधारकों के लिए बेहद अहम है। अगर आप भी हर महीने पेंशन पाते हैं तो ध्यान दें कि समय पर जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा न करने पर आपकी पेंशन रुक सकती है।

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्लेटफॉर्म कर्मचारियों की संख्या वित्त वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है।

DA Increment Today: आमतौर पर सरकार एक साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है, जिसके तहत डीए में बढ़ोतरी को लेकर फैसला करती है। दिवाली से ठीक पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को जबरदस्त तोहफा दिया है।

एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS कुल 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, जिसमें से 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था।

इस बात पर खास जोर दिया गया है कि पीपीओ में ई-पीपीओ भी शामिल होना चाहिए, ताकि पेंशन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिल सके।

ये मौका उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लेकर 31 अगस्त, 2025 तक सेवाओं में शामिल हुए हैं।

स्कीम के तहत, पहली किस्त में 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है। पहली किस्त के लौटाने पर दूसरी किस्त 20,000 रुपये की है। दूसरी किस्त की राशि के लौटाने पर तीसरी किस्त 50,000 रुपये की है।

सरकार का यह कदम कर्मचारियों को ज्यादा लचीलापन, सुरक्षा और वित्तीय योजना में विकल्प देने के लिहाज़ से अहम है। UPS और NPS के बीच यह एकमुश्त स्विच सुविधा कर्मचारियों को अपनी जरूरतों के अनुसार सही स्कीम चुनने का अवसर प्रदान करेगी।

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि UPS केवल केंद्र सरकार के NPS कवर कर्मचारियों के लिए पेश की गई है। साथ ही सरकार ने यूपीएस में आवेदन की अंतिम तारीख को तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।

वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वार्ता का उद्देश्य आयोग के गठन के लिए इनपुट जुटाना है।