एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जो एनपीएस के तहत आते हैं और जो 1 जनवरी, 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।
सरकारी कंपनियों में नौकरी मिलने के बाद अगर किसी भी भ्रष्टाचार के लिए उस कंपनी से बर्खास्त किया जाता है तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त हो जाएंगे।
वित्तीय सेवा विभाग ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) कैलकुलेटर का उपयोग कर अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं।
Atal Pension Yojana केंद्र सरकार की एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद ₹1000 से ₹5000 तक की मासिक पेंशन मिलती है।
LIC Jeevan Akshay Policy में निवेश की उम्र सीमा 30 वर्ष से 85 वर्ष तक है। यानी इस उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है।
Universal Pension Scheme : सरकार नई पेंशन स्कीम लाने की योजना बना रही है। यह यूनिवर्सल पेंशन स्कीम होगी, जिसका फायदा हर भारतीय उठा सकता है।
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एक नई पेंशन स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में निवेशकों को फिक्स पेंशन का विकल्प मिलेगा। आइए जानते हैं इस नई पेंशन स्कीम के बारे में सबकुछ।
आज के समय में ज्यादातर लोग नई टैक्स व्यवस्था के अधीन आ गए हैं, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत चल रहे हैं और टैक्स बचाने के लिए किसी अच्छे निवेश प्लान की तलाश कर रहे हैं तो समझिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए ही है।
NPS और APY जैसी प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के आने से चालू वित्त वर्ष में देश के पेंशन सेक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, भारतीय पेंशन सेक्टर में कुल अंशधारकों की संख्या में सितंबर, 2024 तक सालाना आधार पर 16 प्रतिशत की बंपर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
स्कीम के तहत कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी से 10% अंशदान करना होगा। सरकार 18.5% योगदान देगी। इस तरह, कुल योगदान 28.5% होगा।
फरवरी में पेश होने वाले आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाली पेंशन स्कीम यूपीएस को लेकर बड़ी घोषणा की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक वैकल्पिक विकल्प होगी।
ईपीएफओ ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) शुरू कर दी है। ईपीएफओ की इस पहल से उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं।
जो लोग फीचर फोन (कीपैड फोन) से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। फीचर फोन से किए जाने वाले पेमेंट की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना किया जा रहा है। फीचर फोन यूजर 1 जनवरी से 10,000 रुपये का भुगतान कर सकेंगे। अभी ये लिमिट सिर्फ 5000 रुपये है।
एनपीएस वात्सल्य स्कीम नाबालिगों के लिए बनाई गई एक पेंशन योजना है। इसे जुलाई 2024 में ही शुरू किया गया है। यह माता-पिता या अभिभावकों को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) खोलने की परमिशन देता है ताकि उनका बच्चा समय के साथ रिटायरमेंट फंड बना सके।
PMKMY: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में समय से पहले बाहर निकलने की स्थिति में ग्राहकों को सह-योगदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में, निधि आय के साथ सह-योगदान पेंशन फंड में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेशक 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपये है।
पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पोर्टल, डोरस्टेप बैंकिंग (DSB) एजेंट, डाकघरों में बायोमेट्रिक डिवाइस, बैंक शाखाओं में भौतिक जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म के जरिये अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सीपीपीएस के पायलट रन के सफल समापन की घोषणा की थी।
इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन के 50 प्रतिशत की जगह 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। यह वृद्धि एक जुलाई से प्रभावी होगी। यानी पेंशनधारकों को पिछले चार महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी।
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