60 वर्ष की उम्र के बाद आय का स्त्रोत नहीं होने पर लोग वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। केवल जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। इसे घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पात्रता जरूर चेक करें।
कर्मचारी पेंशन योजना, 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है।
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कही है। बता दें, अप्रैल 2004 को Old Pension Scheme को बंद किया गया था।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई तक का वक्त दिया है।
22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन-योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
संगठित क्षेत्र में सभी नौकरीपेशा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अंशदान करना होता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) इसी का एक हिस्सा है।
नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
DA hike News: सरकारी कर्मचारी काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। होली से ठीक पहले मिली इस खबर से कमर्चारियों में खुशी की लहर है। बता दें, इससे पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था।
New Pension Restored: केंद्र और राज्य से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े नियमों को बहाल कर दिया है।
झारखंड ने ओपीएस शुरू करने का फैसला किया और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी इस योजना के पुन: क्रियान्वयन को हाल में मंजूरी दी।
कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है तो वहीं बाकि राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने विस्तार से जानकारी दी है।
Pension Scheme: अगस्त 2014 में पेंशन योजना में हुए संशोधन को बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। काफी समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।
National Pension System: NPS से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने नया विकल्प तैयार किया है। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी आसानी से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकता है। उसके लिए बस खबर में बताई गई बातों का ध्यान देना होगा।
8th Pay Commission: महंगाई (Inflation) के दौर में हर कर्मचारी को राहत देने के लिए सरकार डीए (DA) में बढ़ोत्तरी करती है।
Pension Scheme:यह कर्ज उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है। यह लोन 15 सालों के लिए होता है।
Rajasthan और Chhattisgarh के बाद यह राज्य "पुरानी पेंशन योजना"(Old Pension Scheme) लागू करने जा रहा है। जानिए यह नई पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) से किस प्रकार अलग है और कर्मचारियों को इससे क्या नफा-नुकसान है?
सीबीटी की 20 नवंबर, 2021 को हुई 229वीं बैठक में न्यासियों ने सी-डीएसी द्वारा केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए 'फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक' का बैंकों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ एक मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन सरकारी योजना में फॉर्म को भरने पर मोदी सरकार 1800 रुपए प्रतिमाह दे रही है। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
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