नई दिल्ली। राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार मार्च तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के रोड कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट नए हाइब्रिड मॉडल पर देगी, जबकि 100 प्रोजेक्ट के लिए अगले वित्त वर्ष में बोली आमंत्रित की जाएगी। केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने बुधवार को ही राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने, पीपीपी माध्यम को बहाल करने और इस क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए सड़कों के निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को मंजूरी प्रदान की है।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर पहले ही 28 प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं। इनमें से चार प्रोजेक्ट के ठेके जल्द ही दिए जाएंगे। मार्च तक 40,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के प्रोजेक्ट के ठेके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, अगले वित्त वर्ष के लिए, हम इस हाइब्रिड मॉडल पर 100 प्रोजेक्टों की पहचान करने जा रहे हैं। इस हाइब्रिड एन्युटी माध्यम से सड़क क्षेत्र में निवेशकों की रुचि जगने की संभावना है, जो अभी तक इक्विटी की किल्लत एवं अन्य मुद्दों के चलते सड़क परियोजनाओं के लिए बोली लगाने से परहेज कर रहे थे। इस मॉडल के तहत सरकार परियोजना लागत का 40 फीसदी हिस्सा डेवलपर को काम शुरू करने के लिए उपलब्ध कराएगी, जबकि बाकी निवेश डेवलपर को करना होगा। गडकरी ने कहा, निवेशक के हिस्से के 60 फीसदी में से 30 फीसदी उसका निवेश होगा और बाकी 30 फीसदी बैंक से फाइनेंस होगा।
चालू वित्त वर्ष में बनेगी 10,000 किलोमीटर लंबी सड़क
राजमार्ग निर्माण प्रक्रियाएं सरल करने के बाद सरकार चालू वित्त वर्ष में कुल 10,000 किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं के ठेके देने की तैयारी में है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। जेटली ने यहां संबद्ध पक्षों के साथ एक बैठक के बाद कहा, सारी प्रक्रियाएं सरल कर दी गई हैं। परियोजनाओं से निकलने की व्यवस्था कर दी गई है, एक मिश्रित मॉडल और काफी कुछ किया जा चुका है। इस क्षेत्र में लचीलेपन के कई विकल्प हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 6,800 किलोमीटर की परियोजनाओं के ठेके पहले ही दे चुकी है। मार्च तक यह आंकड़ा बढ़कर 10,000 किलोमीटर हो जाएगा।
