नई दिल्ली। देश में बिजली बचाने के लिए मोदी सरकार एलईडी बल्ब को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में सरकार अब ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स का सहारा लेगी। सरकार की एलईडी बल्ब से जुड़ी योजना डोमेस्टिक एफिशंट लाइटिंग प्रोग्राम (DELP) के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स से करार किया है। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत इस पहल का संचालन करने वाली यूनिट एनर्जी एफीशेंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने हाल ही में देश के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स में से एक स्नैपडील से इन बल्बों को बेचने के लिए समझौता किया है। स्नैपडील 99 रुपए प्रति बल्ब बिचेगी। गौरतलब है कि सीएफएल और परंपरागत बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलने की मोदी सरकार की योजना को EESL ही जमीन पर उतारने का काम कर रही है।
स्नैपडील से सरकार ने किया समझौता
एनर्जी एफीशेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने स्नैपडील के साथ समझौता किया है। इससे मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को 5000 शहरों और कस्बों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक EESL अब तक 5.6 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण कर चुका है, जिसके चलते हर दिन करीब 1735 मेगावॉट बिजली की खपत को कम कर दिया है। ऊर्जा बचत की यह मात्रा दिल्ली की कुल खपत का एक तिहाई है, और इसकी लागत करीब 7000 करोड़ रुपये तक है। वहीं कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में बात करें तो इसने 16,092 टन कार्बनडाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन को प्रतिदिन कम किया है।
20 हजार मेगावॉट की होगी बचत
सरकार की योजना देश में मौजूद सभी 77 करोड़ परंपरागत बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलने की है, जो कि 20 हजार मेगावॉट या 105 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत करेगा। इससे 80 मिलियन टन प्रतिवर्ष कम कार्बनडाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा जबकि बिजली खर्च पर करीब 40,000 करोड़ रुपये की सालाना बचत होगी।
