नई दिल्ली। सरकार ने वाहन प्रदूषण कम करने के लिए 11 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव किया है। ऐसा पुराना वाहन और नया वाहन खरीदने पर खरीदार को नए वाहन की कुल कीमत में 8 से 12 फीसदी छूट का प्रस्ताव किया गया है।
एक अनुमान के मुताबिक करीब तीन करोड़ वाहन 11 साल पुराने हैं, जो सड़कों पर चल रहे हैं। प्रस्तावित स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण नीति के तहत जो लाभ उपलब्ध होंगे वह मुख्य तौर पर तीन तरह से मिलेंगे। एक पुराने वाहन की कीमत, दूसरा ऑटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा विशेष रियायत और तीसरा उत्पाद शुल्क में आंशिक छूट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस नीति के मसौदे पर अगले एक पखवाड़े के दौरान सार्वजनिक तौर पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस नीति को स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण योजना नाम दिया गया है। इसके तहत 31 मार्च 2005 को अथवा उसके बाद खरीदे गए वाहनों को लौटाने पर नए वाहन की खरीद पर छूट दी जाएगी।
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इसमें कहा गया है, इस परिभाषा के तहत कुल वाहन जिनके स्थान पर नए वाहन खरीदे जा सकते हैं, उनकी संख्या 2.80 करोड़ तक हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों के बदले नए वाहन खरीदेंगे, उन्हें नए वाहन की खरीद पर उसकी कुल लागत में 8 से 12 फीसदी तक की छूट मिल सकती है।
इसमें कहा गया है कि जो नया वाहन खरीदा जाएगा वह पर्यावरण के लिहाज से भारत मानक-चार के अनुपालन वाला होना चाहिए। भारत मानक-चार अप्रैल 2017 से लागू होने जा रहा है। नीति के मसौदे में कहा गया है कि इससे ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं की बिक्री बढ़ेगी। उनकी उत्पादन क्षमता का अधिक इस्तेमाल होगा और विनिर्माता सरकार को भी इसमें समर्थन देंगे। ग्राहकों को भी योजना के तहत वित्तीय लाभ मिलेगा।
