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TRAI ने दिया Vodafone Idea को कारण बताओ नोटिस, तरजीही प्लान को बताया गुमराह करने वाला

नियामक यह पता लगा रहा है कि प्रायोरिटी प्लान के जरिये कुछ ग्राहकों को नेटवर्क में प्राथमिकता देने से कही बिना प्रीमियम सेवा वाले ग्राहकों की सेवाएं तो प्रभावित नहीं हो रही हैं।

India TV Paisa Desk India TV Paisa Desk
Published on: August 26, 2020 14:01 IST
TRAI issues show-cause notice to Vodafone Idea on priority plan, says offer misleading- India TV Paisa
Photo:INDIA TODAY

TRAI issues show-cause notice to Vodafone Idea on priority plan, says offer misleading

नई दिल्‍ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्रधिकरण (ट्राई) ने निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को उसके तरजीही प्लान पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ट्राई ने कहा कि पेशकश में पारदर्शिता का अभाव है, ये गुमराह करने वाला है और नियामक सिद्धांतों के अनुरूप नही है।

इस नोटिस में नियामक ने वोडाफोन आइडिया से 31 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि रेडएक्स टैरिफ प्लान के मौजूदा नियामक ढांचे का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। एक सूत्र ने कहा कि भारती एयरटेल को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। सूत्र ने कहा कि एयरटेल ने ट्राई के आदेश का पालन करने की बात कही है और स्वेच्छा से अपनी प्लैटिनम पेशकश को भी संशोधित किया है। इसलिए ट्राई उस पर जांच को आगे नहीं बढ़ा रहा है।

ट्राई ने वोडाफोन आइडिया को भेजे कारण बताओ नोटिस में कहा है कि अपेक्षाकृत अधिक डेटा स्पीड के साथ तरजीही 4जी नेटवर्क की पेशकश करना मौजूदा नियामक ढांचे के अनुरूप नहीं है। ट्राई ने कारण बताओ नोटिस में कहा है कि रेडएक्स टैरिफ पेशकश में पारदर्शिता की कमी है और ये भ्रामक है। सूत्र ने कहा कि वोडाफोन आइडिया कई मुद्दों पर ट्राई को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है।

इनमें एक मुद्दा यह है कि कंपनी कैसे प्रीमियम प्लान लेने वाले ग्राहकों को प्राथमिकता वाली सेवा और स्पीड सुनिश्चित करेगी। दूसरा मुद्दा यह है कि कैसे प्रायोरिटी प्लान गैर-प्रीमियम ग्राहकों की सेवाओं पर प्रतिकूल असर नहीं डालेगा। इससे पहले वोडाफोन आइडिया ने अपने जवाब में कहा था कि नया टैरिफ प्लान, नई सेवा नहीं है। ट्राई वोडाफोन आइडिया के प्रायोरिटी प्लान रेडएक्स तथा भारती एयरटेल के प्लैटिनम प्लान की जांच कर रहा है।

नियामक यह पता लगा रहा है कि प्रायोरिटी प्लान के जरिये कुछ ग्राहकों को नेटवर्क में प्राथमिकता देने से कही बिना प्रीमियम सेवा वाले ग्राहकों की सेवाएं तो प्रभावित नहीं हो रही हैं। और क्या इनके तहत नियमों का किसी तरह का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। 

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