रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रेलवे 15 अप्रैल से रिजर्वेशन सुविधा शुरू करने जा रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है।
ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को लिखे पत्र में कहा है कि सभी प्रीपेड उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान निर्बाध दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वैधता अवधि बढ़ाने सहित आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।
रेलवे के 84 और ट्रेनों को रद्द करने के साथ रद्द ट्रेनों की कुल संख्या 155 हुई।
यात्रियों की बहुत कम संख्या के कारण भरतीय रेलवे ने सभी जोनों को मिलाकर एहतियात के तौर पर अब तक 85 ट्रेनों को रद्द कर दिया है।
ट्रेनों में तत्काल टिकट के खेल पर ब्रेक लगाने के लिए अब रेल मंत्रालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही एजेंट और वेंडर सिस्टम खत्म होगा।
दूरसंचार कंपनियां के कॉल कटने (कॉल ड्रॉप) या खराब सेवाओं के बदले में मुफ्त वॉयस कॉल की बात पर दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने रविवार को कहा कि कॉलड्रॉप का मुद्दा ट्राई के एजेंडे पर बना रहेगा।
8.5 करोड़ वेटिंग टिकट कैंसिल न होने से बढ़ी रेलवे की कमाई
भारतीय रेलवे ने आज यानि मंगवार को (25 फरवरी 2020) 389 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द की हैं, जबकि 161 रेलगाड़ियों को आशिंक रूप से निरस्त किया गया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण और विलय के प्रावधानों में सुधार के लिये शुक्रवार को कुछ सुझाव पेश किये।
जनवरी के दौरान 4जी डाउनलोड स्पीड के मामले में सबसे आगे रिलायंस जियो रही है
ऊंची कीमत की वजह से ट्राई के सुझाए मूल्य पर 5जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं लगाएगी भारती एयरटेल
व्यस्त मार्गों पर यात्री गाड़ियों की कमी दूर करने के प्रयासों के तहत रेलवे ने IRCTC के जरिये प्रीमियम श्रेणी की तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन की पिछले साल से शुरुआत की थी।
नवंबर माह के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन आइडिया को हुआ है। इस माह के दौरान कंपनी ने 3.64 करोड़ ग्राहक खोए हैं और इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 29.12 प्रतिशत रह गई है।
दिल्ली आने वाली 15 ट्रेनें आज यानी 13 जनवरी 2020 को 2 से 5 घंटे की देरी से आ रही हैं। भारतीय रेलवे के मुताबिक, ज्यादातर ट्रेन लंबी दूरी की हैं।
कंफर्म टिकट को लेकर ट्रेन यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, भारतीय रेलवे ने अब रिजर्वेशन चार्ट को ऑनलाइन दिखाना शुरू कर दिया है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ने के लिए एक विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। यह घोषणा यहां रविवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की है।
टेलीविजन प्रसारण उद्योग के शीर्ष कारोबारी आपसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए शुल्क आदेश के खिलाफ एक जुट हो गए हैं।
महंगे केबल और डीटीएच कनेक्शनों से परेशान ग्राहकों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बड़ी राहत देते हुए नए साल 2020 पर खास तोहफा दिया है।
गुरुवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव ने इस बात का संकेत देते हुए कहा है कि नए साल से यात्री किराये और मालभाड़े को तर्कसंगत किया जाएगा।
ट्राई के अनुसार, वर्ष 2014 के अंत की तुलना में सितंबर 2019 तक वायरलेस डेटा ग्राहकों की कुल संख्या 2815.8 करोड़ से बढ़कर 6648 करोड़ हो गई।
दूरसंचार विभाग नए 5जी बैंड के स्पेक्ट्रम को 2020 में किसी समय नीलामी के लिए रखना चाहता है।
सफल बोलीदाता को 1 गीगाहर्ट्ज में कुल मूल्य का 25 प्रतिशत तुरंत जमा कराना होगा और उच्च फ्रिक्वेंसी वाले बैंड के लिए कुल मूल्य का 50 प्रतिशत जमा कराना होगा।
ट्राई ने मंगलवार को कहा कि वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर 6 पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा।
ट्राई ने आईयूसी शुल्क को 1 अक्टूबर, 2017 को घटाकर 6 पैसा प्रति मिनट कर दिया था। यह पहले 14 पैसे प्रति मिनट था।
ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबर पोर्ट (एमएनपी) कराने के नियम आज यानी 16 दिसंबर 2019 से बदल गए हैं। आरबीआई और ट्राई ने ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए नियमों में बदलाव किया है।
ट्राई ने पूर्व में दूरसंचार कंपनियों को दरें तय करने की अनुमति दी है और ऑपरेटर्स द्वारा हस्तक्षेप के लिए कहे जाने पर ही दखल दिया है।
राज्यसभा में गुरुवार को कहा गया कि दूरसंचार क्षेत्र से सरकार को मिलने वाले राजस्व में वित्त वर्ष 2019 में सात फीसदी की गिरावट आई है।
ट्राई ने कहा कि मौजूदा एमएनपी सिस्टम को नए एमएनपी प्रक्रिया में बदलने की वजह से 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
भारत इस समय वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट की खरीद का पांचवां सबसे बड़ा हब है। चीन, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा उससे आगे हैं।
मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को 1 दिसंबर से कॉल करने के साथ-साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा, यानी टैरिफ प्लान महंगा होने जा रहा है।
दूरसंचार नियामक ट्राई की फिलहाल टैरिफ प्लान या न्यूनतम शुल्क तय करने के मामले में हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं है।
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